मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के वास्ते 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को बुधवार को मंजूरी दी। वर्ष 2028-29 तक 774 पंजीकृत इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोष की आवश्यकता थी।
अतिरिक्त कोष इसलिए मंजूर किया गया है क्योंकि अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 के दौरान 131.90 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय समाप्त हो गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी गई थी।’
फैसले के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 774 इकाइयां पंजीकृत थीं और अतिरिक्त धनराशि उन्हें दी जाएगी। इन इकाइयों ने करीब 49,000 रोजगार के सृजन में मदद की है।