राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, क्रेडिट कोऑपरेटिव इंस्टीटयुशन के लिए स्पेशल लिक्वीडिटी सहायता केन्द्र खोलने जा रहा है। इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल होंगे। इस कदम का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफ करने की बाद की स्थिति से निपटना है। नाबार्ड,ग्रामीण सहकारिता संगठनों को पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली […]
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व्यावसायिक वाहनों के मालिक को थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कवर के लिये अब पहले की तुलना में अधिक प्रीमियम अदा करना पड़ सकता हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कम्पनियों को इन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को उनके मालिकों को बेचने से 122 फीसदी का लॉश रेशियो उठाना पड़ा। इसका मतलब कि 100 […]
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छोटे आईपीओ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकों के लिए बड़े अवसर दे रही हैं। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक यानी वो इन्वेस्टमेंट बैंक जो केवल छोटी और मझोली कंपनियों में ही डील करती हैं। हाल में आए आईपीओ में मर्चेन्ट बैंकों की हिस्सेदारी के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक इन छोटे […]
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जब से बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मोटर इंश्योरेंस कंपनियों को दिसम्बर 2007 में प्रीमियम के बारे में फैसला करने की इजाजत दी है तब से कार प्रीमियमों में तेजी से गिरावट आई है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा खुदरा ग्राहकों को अपनी और खींचना है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के मोटर इंश्योरेंस प्रमुख […]
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नैना लाल किदवई (एचएसबीसी इंडिया की ग्रुप जनरल मैनेजर और कंट्री हेड),को नही लगता है कि मौजूदा मंदी से बहुत ज्यादा खौफ खाया जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत के दौरान उनका कहना था किमौजूदा हालातों में भी बेहतर प्रदर्शन करने के पूरे अवसर हैं।मौजूदा मंदी को आप किस प्रकार देख रही हैं कि यह किस […]
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किसान क्रेडिट कॉर्ड को मिले जबरदस्त रेस्पांस से उत्साहित होकर रिजर्व बैंक ने गैर-कृषि क्षेत्र के स्वरोजगार वाले लोगों के लिए बहुउद्देशीय स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करने का सुझाव मान लिया है। ऐसे कार्ड गैर-फार्म क्षेत्र में स्व रोजगार करने वाले लोगों को दिया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कहना है […]
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट यानी ग्राहकों को ज्यादा प्रभावित करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसीएस) के लिए कैपिटल एडिक्वेसी मानकों यानी पूंजी पर्याप्तता के नियमों को और कड़ा करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उन वित्तीय संस्थाओं के लिए है जिनकी परिसंपत्तियां 100 करोड़ से अधिक है, इसके अलावा […]
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बैंकों के वैल्युएशंस में लगातार इजाफा होने और बहुत कम निजी बैंक अधिग्रहण के लिए उपलब्ध होने से अब आईसीआईसीआई बैंक ने कंसॉलिडेशन के बजाए अपने आंतरिक विकास का रास्ता अख्तियार करने की सोच रहा है। इस संबंध में इस बैंक की संयुक्त प्रबंध निदेशक चंदा कोचर का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक […]
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ऐसे समय में जब सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियां तरलता की तंगी से जूझ रहीं हैं, दो निजी बैंकों एक्सिस और यस बैंक एचपीसीएल और बीपीसीएल को दिए गए 1,000 करोड़ रुपये का लोन सिक्योरिटाइज करा रहीं हैं। एक्सिस बैंक एचपीसीएल को दिए गए 655 करोड़ रुपये के लोन को सिक्योरिटाइज करा रही है, […]
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केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में स्टेट बैक आफ सौराष्ट्र के प्रस्तावित विलय का लेकर कुछ अहम कानूनी पहलूओं पर विचार के बीच, एसबीआई अध्यक्ष ओपी भट्ट ने उम्मीद जताई है कि यह प्रकिया बगैर किसी रूकावट के पूरी हो जाएगी। इसके बाद दूसरे सहयोगी बैंकों के विलय के बारे में सोचा जाएगा। […]
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