अमेरिका में संभावित ब्याज दर वृद्घि और उसकी वजह से घरेलू सेकंडरी बाजार में अनिश्चितता से वर्ष 2022 में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) प्रवाह प्रभावित हो सकता है। वर्ष 2022 में आईपीओ की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं और करीब 35 कंपनियां 50,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार […]
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आरबीएल बैंक ने आज कहा कि निजी बैंक के बिजनेस की बुनियादी बातों में जबरदस्त सुधार की गुंजाइश है। इसके एक दिन पहले बैंक के शीर्ष अधिकारी ने बैंक का बोर्ड छोड़ दिया था। बैंक के नव नियुक्त एमडी और सीईओ राजीव आहूजा ने प्रबंधन में समस्याओं के डर को खारिज करते हुए संवाददाताओं से […]
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देश के बहुत से हिस्सों में तापमान गिर रहा है, लेकिन ब्याज दर के मोर्चे पर गर्माहट आने लगी है। एचडीएफसी बैंक ने 1 दिसंबर को चुनिंदा अवधियों की सावधि जमाओं (एफडी) पर ब्याज दरें 10 आधार अंक या 0.1 फीसदी तक बढ़ा दीं। बजाज फाइनैंस ने भी 5 करोड़ रुपये तक की चुनिंदा अवधियों […]
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हाल ही में जारी 2021 मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत की पेंशन व्यवस्था को कुल 43 व्यवस्थाओं में 40वां स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं भारतीय पेंशन व्यवस्था एडीक्वेसी सब-इंडेक्स (जो बताता है कि मिलने वाले लाभ पर्याप्त हैं या नहीं) पर सबसे नीचे है। औपचारिक पेंशन व्यवस्था की अपनी खामियां […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि वित्तीय समावेशन बढ़चढ़ कर मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रहा है और इसका आकलन करने के लिए औपचारिक प्रणाली तैयार करने में यह मददगार होता है। रिजर्व बैंक ने सितंबर महीने में एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की थी जिसमें […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में बचे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतिम बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से अगले 2-3 महीने में प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) द्वारा मौजूदा पीसीए मानकों को पूरा करने के बाद रिजर्व बैंक उसे इस वित्त […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को व्यापारिक वेबसाइटों से कार्ड का डेटा (कार्ड का विवरण) हटाने तथा टोकन विधि लागू करने की अवधि छह महीने बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता जताई थी। केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट […]
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मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को बढ़ती मुद्रास्फीति का भय तो है लेकिन उसने महसूस किया कि वृद्घि में सुधार की लय इतनी प्रयाप्त नहीं है कि नीति को कड़ा किया जाए खासकर ऐसे समय पर जब कोविड के ओमीक्रोन रूप से आर्थिक गतिविधि में ठहराव आने का अंदेशा है। छह सदस्यीय एमपीसी ने आम राय […]
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नए कार्ड डेटा भंडारण के नियम लागू करने के लिए मर्चेंट्स 6 माह और वक्त चाहते हैं। उनका तर्क है कि जल्दबादी में इसे लागू करने से बड़े व्यवधान, डिजिटल भुगतान में भरोसा कम होने और राजस्व के नुकसान की संभावना है। बैंकिंग इकाइयों सहित व्यवस्था में शामिल सभी पक्ष अभी भारतीय रिजर्व बैंक के […]
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पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने तय किया था कि वह रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन या 2,000 रुपये से कम का लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये करने पर प्रत्येक लेनदेन का कुछ प्रतिशत बैंकों और फिनटेक कंपनियों को देकर प्रोत्साहित करेगी। भारत में लेनदेन के दो तरीकों पर तेजी से नजर […]
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