भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (IICA), जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है, ने मेघालय के न्यू शिलॉंग टाउनशिप में पाँच एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। यह भूमि IICA के पहले क्षेत्रीय परिसर के लिए ली गई है। भूमि का विधिवत हस्तांतरण मेघालय सरकार की ओर से के. ह्यनिएवता (संयुक्त सचिव, योजना विभाग) और भारत […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले समय में कुछ नियम बदल सकता है, जिससे विदेशी निवेशकों को भारत के बैंकों में ज्यादा हिस्सेदारी लेने का मौका मिल सके। इस कदम के पीछे वजह है विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थानों की भारत में निवेश करने की बढ़ती इच्छा और देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को […]
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केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें […]
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मई 2025 में यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन, संख्या के हिसाब से 18.68 अरब और मूल्य के हिसाब से 25.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह अप्रैल 2016 में डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का सर्वोच्च स्तर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से रविवार को […]
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तकनीक और वितरण क्षमता मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वित्त वर्ष 2025 में जानबूझकर अपने खुदरा कारोबार को कम करने के बाद येस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर तेज करने की योजना बनाई है। हालांकि यह नीति कुछ अन्य बैंकों की तरह आक्रामक नहीं होगी, बल्कि अधिक ‘अनुशासित’ तरीके […]
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Property Insurance: आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर या किसी संपत्ति में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या कोई चोरी हो जाए तो क्या होगा? नहीं न! अगर आपने पहले प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर आपके लिए इन घटनाओं के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के दायरे में आने वाली संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मिस सेलिंग को रोकने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) के लिए अपने एजेंडे में यह बात कही है। यह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों […]
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विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के ढांचे की समीक्षा की पहल एक नियमित कवायद है, जिससे इसे व्यापक आर्थिक और भूराजनीतिक स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। साथ […]
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व्यापारियों के वर्गीकरण मामले में भुगतान फिनटेक कंपनियों पर नियामकीय सख्ती बढ़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि भुगतान फिनटेक कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड शुल्क ढांचे का फायदा उठाने के लिए व्यापारियों का गलत वर्गीकरण किया। इससे कार्ड नेटवर्क द्वारा इंटरचेंज शुल्क दरों में बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों ने […]
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आरक्षित धन के प्रमुख घटक मुद्रा के सर्कुलेशन की वृद्धि 2024-25 में 5.8 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि यह एक वर्ष पहले की अवधि में 4.1 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार आरक्षित धन में मुद्रा सर्कुलेशन की हिस्सेदारी 76.9 प्रतिशत थी। प्रचलन में जारी 2000 रुपये के नोट को […]
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