रिजर्व बैंक का कहना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (यूसीबी)सेक्टर में कंसॉलिडेशन जारी रहेगा। बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव (सहकारी)बैंकों की माली हालत बेहतर बनाने और उनके कामकाज में और पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया है। बैंक के ईडी वीएस दास के मुताबिक पिछले कुछ सालों में यूएसबी सेक्टर में कुछ विलय और अधिग्रहण देखने […]
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इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने दिशानिर्देशों की अवहेलना करने पर दस इंश्योरेंस कंपनियों पर जुर्माना ठोंक दिया है। इनमें बजाज ऑटो समूह की दोनों बीमा कंपनियां, रिलायंस जनरल, यूनाइटेड इंडिया, इफ्को टोकियो, न्यू इंडिया एश्योरेंस और श्रीराम लाइफ शामिल हैं। ये उल्लंघन बिना मंजूरी लिए नई शाखा खोलने से लेकर विज्ञापन दिशानिर्देशों का […]
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निजी क्षेत्र के यस बैंक ने संभावित अधिग्रहण के लिए दो निजी बैंकों के बारे में विचार किया है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यस बैंक आने वाले 18 से 24 महीनों में दो निजी बैंकों के अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। यस बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राणा […]
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यस बैंक में डेरिवेटिव लेन-देन से संबंधित विवाद को लेकर उसके एक ग्राहक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर ने उस ग्राहक के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि उस ग्राहक ने साल 2007 के […]
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बैंकों के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो उन पर बजट में 60 हजार करोड़ रुपये का बोझ डाला गया और अब रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों की वजह से उन्हें 800 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े सकते हैं। दरअसल, रिजर्व बैंक ने कर्ज वसूली के नियमों फेरबदल करने […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण के क्रय-विक्रय की दरों में संशोधन कर उसमें वृध्दि कर सकता है। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में दिया जाने वाला ऋण माल लेने से पहले और बाद में 180 दिनों के लिए दिया जाता है। […]
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आईडीबीआई को बैंक बने तीन साल पूरे हो गए हैं। तीन साल में बैंक के तीसरे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक योगेश अग्रवाल खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के सिध्दार्थ से हुई बातचीत में अग्रवाल ने बताया कि पूर्व विकास वित्तीय संस्थान एक विचित्र स्थिति का सामना कर रहा है, […]
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वर्तमान वित्तीय वर्ष बिना रेटिंग वाली कंपनियों को 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण देने पर बैंकों को अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करना होगा। अप्रैल 2009 से यह समस्या बैंकों के लिए ज्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि 20 करोड़ से अधिक के सभी ऋणों के लिए उन्हें प्रावधान करना करना होगा जबतक कि कंपनियों […]
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योजना आयोग द्वारा गठित एक कमिटी का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की अधिक हिस्सेदारी की वजह से बैंकों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बैंकों व वित्तीय क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए गठित इस कमिटी ने भविष्य में बैंकों में सुधार लाने के लिए कई सारे सुझाव पेश किए […]
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ऐसे समय में जब बुनियादी परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) में वित्तीय सहायता की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं बैंकरों ने खतरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 50 आधार अंक की भी बढ़ोतरी की जाती है तो इससे मौजूदा […]
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