मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब अगले 3 साल में 2025-26 तक 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस पर 1,650 करोड़ रुपये लागत आएगी। हाल की घोषणा के बाद पीएमयूवाई के लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने साइप्रस की बेरहायन्दा लिमिटेड के सुवेन फार्मास्युटिकल्स में 9,589 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल क्षमता विस्तार पर करेगी, जिससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
मंत्रिमंडल ने 4 वर्ष में 7,210 करोड़ रुपये की लागत से ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। योजना को विस्तार देने की घोषणा पिछले महीने तब की गई थी, जब रसोई गैस के सभी कनेक्शनों पर प्रति सिलिंडर कीमत 200 रुपये कम की गई थी।
मई 2022 में सरकार ने प्रति रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलो) 200 रुपये लक्षित सब्सिडी की घोषणा की थी, जिसका फायदा 9 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों को 2022-23 में 12 सिलिंडर तक दिए जाने थे। मार्च में एक साल के लिए सब्सिडी और बढाई गई, जिस पर 7,000 करोड़ रुपये लागत आई। इस समय पीएमयूवाई लाभार्थियों की संख्या 9.58 करोड़ है।