उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शेयर्ड इकनॉमी पर मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (आईबीएस) में सक्रियता से विचार चल रहा है। अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की कि आईबीएस भारतीय मानक के रूप में इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ) द्वारा प्रकाशित मानकों को स्वीकार करने पर भी विचार कर रहा है।
यह मानक फूड एग्रीगेटरों, कैब एग्रीगेटरों, ऑनलाइन हेल्थकेयर सेवाओं व अन्य पर लागू होगा। उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से भेजी गई एक प्रतिक्रिया में कहा, ‘यह योजना है कि इसमें फूड एग्रीगेटरों, कैब एग्रीगेटरों, ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज आदि को भी भविष्य में शामिल किया जाए। इस समय आईएसओ-टीसी 324 द्वारा प्रकाशित मानक को भारतीय मानक के रूप में स्वीकार करने पर भी विचार चल रहा है।’
शेयर्ड इकोनॉमी में कुछ क्षेत्र जैसे शेयर्ड मोबिलिटी (ओला-उबर), को-वर्किंग (एडब्ल्यूएफआईएस, वीवर्क), को-लिविंग (ओयो, स्टैंजालिविंग आदि), फर्नीचर रिटेल (फर्लेन्को) आदि शामिल हैं। आईएसओ-टीसी 324 में उत्पाद की गुणवत्ता और समयावधि, जिसके भीतर डिलिवरी दी जानी है, निजता सुरक्षा, आंकड़ों की सुरक्षा में चूक और अनधिकृत तरीके से आंकड़ों को साझा करने, धोखाधड़ी और घोटाले की समस्या और शिकायत करने में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान जैसे मसले शामिल हैं।
