बीएस बातचीत प्रसिद्घ अर्थशास्त्री और देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन ने असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में कहा कि आगामी दिनों में महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। उनके मुताबिक महंगाई से निपटने की पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर छोड़ देनी चाहिए और सरकार को अब अर्थव्यवस्था में वृद्घि […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा (इकनॉमिक सर्वे) को एक खंड में जारी कर सकता है और इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए लगभग नौ प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान जताया जा सकता है। आम बजट से पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए जाने वाली समीक्षा को मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) […]
आगे पढ़े
कॉर्पोरेट कर संग्रह 2 साल की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में बजट में रखे गए संग्रह के लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कॉर्पोरेशन कर संग्रह के संशोधित आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। बजट […]
आगे पढ़े
एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2020-21 के बजट में करदाताओं को कुछ छूटों को छोडऩे पर कम आयकर देने के विकल्प ने धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान को हतोत्साहित किया है। बजट से पहले आए इस अध्ययन में इस बात की सिफारिश की गई […]
आगे पढ़े
इंडिया रेटिंग्स ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.6 फीसदी की वृद्घि होगी। इसे आंशिक तौर पर सरकार की ओर से लगातार किए जा रहे खर्च और अनुकूल वैश्विक व्यापार दृष्टिकोण से मदद मिलेगी। रेटिंग एजेंसी ने आज यह अनुमान जारी किया है। इंडिया रेटिंग्स में […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय ने आज जनवरी के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण की दोगुनी राशि जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को अग्रिम किस्त का 47,541 करोड़ रुपये राज्यों को जारी करने के लिए अधिकृत किया था, जिसके तहत यह किया गया है। इस तरह से राज्यों को कुल 95,082 करोड़ रुपये या […]
आगे पढ़े
लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों से पता चलता है कि बजट में प्रस्तावित कुल 34.8 लाख करोड़ रुपये व्यय में से करीब 60 प्रतिशत या 20.7 लाख करोड़ रुपये नवंबर तक खर्च किए गए हैं, लेकिन कुछ विभागों और मंत्रालयों को अभी आवंटन का बड़ा हिस्सा खर्च करना है। यहां तक कि सरकार की प्रमुख […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय घाटे को निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रखने के प्रयासों के तहत मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे संशोधित अनुमानों के अनुरूप अपने खर्चों को सीमित करें। यह ऐसे समय में कहा गया है, जब केंद्रीय बजट 2022-23 आगामी 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वित्त […]
आगे पढ़े
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2 करोड़ रुपये तक के छोटे ऋण के लिए वसूले गए ब्याज पर ब्याज की रकम को लौटाने के लिए सरकार की चक्रवृद्घि ब्याज माफी योजना के तहत लंबित दावों के भुगतान के लिए करीब 937 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतानको मंजूरी दे दी। केंद्र को 1 मार्च, 2020 से 31 […]
आगे पढ़े
कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के कारण चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की संपत्ति की वृद्घि में 200 आधार अंकों की कमी आ सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक तीसरी लहर के जोखिम के बिना आधार मामले के तहत वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में एचएफसी […]
आगे पढ़े