वित्त मंत्रालय ने आज जनवरी के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण की दोगुनी राशि जारी की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को अग्रिम किस्त का 47,541 करोड़ रुपये राज्यों को जारी करने के लिए अधिकृत किया था, जिसके तहत यह किया गया है।
इस तरह से राज्यों को कुल 95,082 करोड़ रुपये या राज्यों के लिए अधिकृत राशि की तुलना में दोगुना धन जनवरी महीने में मिलेगा। धन हस्तांतरण से राज्यों को कोविड से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद मिलेगी, साथ ही वे आर्थिक वृद्धि को समर्थन करने के लिए पूंजीगत व्यय कर सकेंगे।
सरकार ने राज्यों को पिछले साल 22 नवंबर को कर विभाजन की अग्रिम किस्त 47,541 करोड़ रुपये जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, ‘आज दूसरी अग्रिम किस्त जारी किए जाने के साथ राज्यों को कर हस्तांतरण के तहत 90,082 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह बजट में तय राशि के अतिरिक्त होगी।’
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह राज्यों के हाथ मजबूत करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत किया जा रहा है, जिससे उनकी पूंजीगत और विकास संबंधी व्यय जरूरतें पूरी की जा सकें और वे कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट सकें।
केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कुल मिलाकर 41 प्रतिशत होती है, जिसका फैसला 15वें वित्त आयोग ने किया था। यह एक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में दिया जाता है। बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच समायोजन मार्च में किया जाता है।
