गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार राज्य कोऑपरेटिव के काम काज में हस्तक्षेप को इच्छुक नहीं है और राज्यों को इनके लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार बना रहेगा। शाक के पास नव सृजित सहकारिता मंत्रालय भी है। नई सहकारी नीति के ढांचे को लेकर आयोजित दो दिवसीय सेमीनार को संबोधित […]
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विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने आज 2022 के वैश्विक व्यापार वृद्घि अनुमान को 4.7 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया। व्यापार संगठन ने अपने अनुमान में यह कटौती रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और चीन में कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण किया है। 2023 के लिए अनुमान 3.4 […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक नीतिगत समीक्षा की घोषणा करते हुए पिछले शुक्रवार को कहा था कि उसका ध्यान समावेशी रुख वापस लेने पर होगा, उसके बाद बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि जारी है। मंगलवार को 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल 5 आधार अंक बढ़ा और यह […]
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कोविड-19 के दैनिक मामले कम होकर 1,000 से नीचे आने की वजह से विश्वास लौटने के कारण महामारी वाले दिनों की तुलना में नवीनतम सप्ताह के दौरान और अधिक लोग खुदरा और मनोरंजन संबंधी कार्यों के लिए घरों से बाहर निकले, अलबत्ता उनकी संख्या इससे पहले वाले सप्ताह के मुकाबले कम रही। हालांकि खुदरा और […]
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केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) कार्यक्रम के तहत 96,000 करोड़ रुपये मूल्य के लेनदेन पूरे कर इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य पार कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 एनएमपी कार्यक्रम का पहला साल था, जिसके लिए सरकार ने 88,000 करोड़ रुपये के […]
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खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि फरवरी में उद्योगों के उत्पादन में नरमी का रुख बना हुआ है, जिससे केंद्रीय बैंक को नीतिगत मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति […]
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वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने पाया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा उद्योग विभाग के बजट आवंटन में भारी कमी की गई है। समिति के मुताबिक आवंटन में 1,900 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी कटौती से वित्त वर्ष 2023 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने पर विपरीत असर पड़ सकता है। उद्योग […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की इस महीने होने वाली बैठक टल सकती है। जीएसटी व्यवस्था में कर दरों में बदलाव सहित कुछ विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई है जिस वजह से इस महीने जीएसटी परिषद की संभावित बैठक मुनासिब नहीं लग रही है। मंत्रियों के समूह को कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा […]
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सरकार काफी अरसे से करदाताओं की स्थायी खाता संख्या (पैन) और उनके आधार क्रमांक को आपस में जोडऩे के लिए कह रही है। उसने कहा था कि 1 अप्रैल, 2022 तक जो करदाता अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते, उनके पैन काम करना बंद कर देंगे। मगर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आखिरी […]
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सरकार की तरफ से आर्थिक रिकवरी को तेज करने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को प्रमुखता दिए जाने के बावजूद लगता है कि केंद्र 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के लक्ष्य से चूक गया। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों से पता चलता है कि आवंटित 6 लाख करोड़ रुपये में से […]
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