Economic Survey 2022-13 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार को लोकसभा में इकनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) 2022-23 पेश किया। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के सात प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख […]
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उपकर के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल से जुड़े करों और व्यक्तिगत आयकर पर अधिभार में कटौती करके लोगों के हाथों में अधिक पैसा देना चाहिए। मोरारजी देसाई के बाद सबसे अधिक नौ बार बजट पेश करने […]
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नई पेंशन योजना (NPS) के तहत राज्य सरकारों द्वारा जोड़े गए नए सदस्यों की संख्या अप्रैल से नवंबर के दौरान 11 फीसदी घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई। कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने की घोषणा की है और इस आंकड़े से भी उसका संकेत मिलता है। राष्ट्रीय […]
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने आज कहा कि 2023 में वैश्विक वृद्धि में करीब आधा योगदान भारत और चीन का होगा। इसके साथ ही वैश्विक एजेंसी ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.1 फीसदी रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। छमाही विश्व आर्थिक परिदृश्य […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले चार साल में देसी अर्थव्यवस्था में नरमी और दो साल तक कोरोना महामारी की मार के बीच बजट पेश किया था। 1 फरवरी को जब वह पांचवां बजट पेश करेंगी तो भी ऐसी ही अन्य चुनौतियां होंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ज्यादा चमकता हुआ सितारा है मगर इसके अधिकतर […]
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केंद्र सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत लाभार्थियों को मार्च तक 4,000 करोड़ रुपये भुगतान करने जा रही है। साथ ही आगामी बजट में कई अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘7 योजनाओं (14 में से) की पहली किस्त का भुगतान मार्च तक […]
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यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट और प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) अमनदीप चोपड़ा का मानना है कि 2023 में दरों में कटौती की संभावना नहीं है क्योंकि इस बार मुद्रास्फीति अधिक स्थिर है। अभिषेक कुमार के साथ बातचीत में चोपड़ा ने कहा कि इस साल दरों में कटौती की संभावना तभी हो सकती है जब […]
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उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक के अंतर्गत समूह को निपटान योजना का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए संसदीय समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रस्तावित विधेयक निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक उपबंध पेश करने की मांग […]
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बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों से लोगों को निकाले जाने की खबरों के बीच हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में चिकित्सा, खाद्य सेवा, निर्माण और शिक्षा जैसे गैर-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कुशल युवाओं की मांग बढ़ गई है। वैश्विक रोजगार वेबसाइट इंडीड के मासिक आंकड़ों के अनुसार, उसके मंच पर दिसंबर, […]
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वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में विलय एवं अधिग्रहण (Mergers and acquisitions) तथा अन्य कॉरपोरेट सौदे 2022 में मूल्य के लिहाज से 2021 की तुलना में 29 फीसदी बढ़कर कोविड-पूर्व के स्तर से अधिक 159 अरब डॉलर पर पहुंच गए। इस दौरान कुल 2,103 लेनदेन हुए। PWC की रिपोर्ट ‘भारत में सौदे: वार्षिक समीक्षा 2022’ […]
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