अर्थव्यवस्था

NITI-NCAER: एक क्लिक पर मिलेगा राज्यों के 30 साल का आर्थिक लेखाजोखा; 1 अप्रैल को वित्त मंत्री लॉन्च करेंगी नया पोर्टल

NITI-NCAER: यह पोर्टल नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) की साझेदारी में तैयार किया गया है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 31, 2025 | 2:41 PM IST

NITI-NCAER: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में 1 अप्रैल को ‘NITI-NCAER स्टेट्स इकॉनमी फोरम’ पोर्टल को लॉन्च करेंगी। यह पोर्टल नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (NCAER) की साझेदारी में तैयार किया गया है।

इस पोर्टल में 1990-91 से 2022-23 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से जुड़े डाटा के साथ-साथ शोध रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक लेख और विशेषज्ञों की राय भी उपलब्ध होगी। यह पोर्टल राज्यों की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए एक व्यापक और भरोसेमंद स्रोत बनेगा।

NITI-NCAER: पोर्टल में चार मुख्य सेक्शन

  1. स्टेट रिपोर्ट्स: इसमें देश की 28 राज्यों की इकॉनमी और फिस्कल हालात का सारांश दिया गया है। यह रिपोर्ट जनसंख्या, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय आंकड़ों जैसे इंडिकेटर्स पर आधारित होती है।
  2. डेटा रिपॉजिटरी: यहां यूजर्स को पांच कैटेगरी—जनसंख्या, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा—में बांटे गए पूरे डेटाबेस तक सीधी पहुंच मिलती है।
  3. स्टेट फिस्कल एंड इकॉनमिक डैशबोर्ड: इस सेक्शन में राज्यों से जुड़े जरूरी आर्थिक आंकड़े ग्राफ्स के ज़रिए दिखाए गए हैं। इसके साथ ही डेटा अपेंडिक्स और समरी टेबल्स के ज़रिए यूजर को कच्चे डेटा और अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है।
  4. रिसर्च और कमेंट्री: इस हिस्से में राज्यों की वित्तीय स्थिति और फिस्कल पॉलिसी से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन रिसर्च और विश्लेषण शामिल है।

एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय और वित्तीय आंकड़ों को समझने और विश्लेषण करने में मदद करेगा। इस पोर्टल पर सभी जरूरी सेक्टोरल डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा, जिससे जानकारी जुटाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें डेटा को सरल और यूजर-फ्रेंडली फॉर्मेट में पेश किया गया है, ताकि आम लोग, नीति निर्माता और शोधकर्ता सभी इसका उपयोग कर सकें।

यह पोर्टल न सिर्फ राज्यवार आंकड़ों की तुलना की सुविधा देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के डेटा से तुलना कर राज्य के प्रदर्शन को समझना भी आसान बनाएगा। साथ ही, यह पोर्टल एक ऐसा मंच भी होगा जहां नीति निर्माताओं और रिसर्चर्स को जानकारी आधारित चर्चाएं और बहस करने में मदद मिलेगी।

पिछले 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय संकेतकों का व्यापक डेटाबेस इस पोर्टल पर मौजूद है। यह एक केंद्रीय सूचना केंद्र के तौर पर काम करेगा, जहां से यूजर्स ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, उभरते पैटर्न पहचान सकते हैं और विकास के लिए सबूतों के आधार पर नीतियां तैयार कर सकते हैं। रीयल टाइम एनालिटिक्स की मदद से यह पोर्टल गहराई से रिसर्च करने वालों के लिए एक अहम संसाधन साबित होगा। 

First Published : March 31, 2025 | 2:35 PM IST