केंद्र और राज्य सरकारों के राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) स्वीकारना अगस्त में पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के औपचारिक नियुक्तियों में तेजी का संकेतक है।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के बुधवार को जारी एनपीएस आंकड़ों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के मासिक नए सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है। नए सदस्यों की संख्या जुलाई में 47,039 थी जो अगस्त में 22 फीसदी बढ़कर 57,339 हो गई। इससे पहले मार्च, 2023 में नए सदस्यों की संख्या 85,586 थी।
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में सभी नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया है। लिहाजा विशेषज्ञों का विश्वास है कि मासिक आंकड़ें नए रोजगार पैदा करने के मामले में यथार्थ से परे भी हो सकते हैं। इसी तरह विपक्ष की सरकार वाले राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब ने पुरानी पेंशन व्यवस्था अपनाने की घोषणा की थी। लिहाजा इन राज्यों ने एनपीएस छोड़ दिया है। लिहाजा राज्य स्तर पर एनपीएस के आंकड़ों का इस्तेमाल कर नियुक्तियों का सटीक आकलन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के 17,092 नए सदस्य अगस्त में एनपीएस से जुड़े जबकि इनकी संख्या जुलाई में 14,511 थी। अगस्त में राज्य सरकारों के 40,307 नए सदस्य एनपीएस से जुड़े थे जबकि इनकी संख्या जुलाई में 32,528 थी। हालांकि युवा सदस्यों 18-28 साल के समूह की हिस्सेदारी गिर गई। इस समूह की हिस्सेदारी अगस्त में गिरकर 43.3 प्रतिशत (24,835) आ गई जबकि इनका प्रतिशत जुलाई में 44.4 प्रतिशत (20,892) था। युवा समूह का रोजगार मिलना नौकरी बाजार की मजबूती को दर्शाता है।
राष्ट्रीय लोक वित्त व नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के सहायक प्रोफेसर मुकेश आनंद ने कहा कि शायद अगस्त में नए सदस्यों की संख्या का बढ़ना पूरी तरह नई नियुक्तियों पर आधारित नहीं हो। यह आंकड़ा टियर-दो या या एनपीएस के तहत वैकल्पिक वैकल्पिक खाता के कारण भी बढ़ सकता है। कई कर्मचारी कर छूट और अन्य प्रोत्साहनों के कारण वैकल्पिक खाता खुलवा रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि में अगस्त में नए सदस्यों की संख्या जुलाई के 10.6 लाख से गिरकर अगस्त में 9,25,984 आ आई थी जो नए औपचारिक रोजगार को कम प्रदर्शित करता है। हालांकि अगस्त में एनपीएस के नए सदस्यों की संख्या में इजाफा हुआ है। कॉरपोरेट खंड में वैकल्पिक सदस्यता अपनाने वाले या केंद्र और राज्य सार्वजनिक निगमों (सीपीएसयू / एसपीएसयू) के नए कर्मचारियों की संख्या जुलाई की तुलना में गिरकर आधी रह गई है।