GST reforms India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी की GST (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे सभी राज्यों को भेज दिया गया है। उन्होंने राज्यों से इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द लागू करने में सहयोग की अपील की ताकि इस दीपावाली से पहले ये सुधार लागू हो सकें। PM ने कहा कि ये सुधार गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ-साथ छोटे और बड़े कारोबारियों के लिए फायदेमंद होंगे। दो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही।
प्रधानमंत्री ने बताया कि GST कानून को और सरल करने और टैक्स दरों में बदलाव करने की योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि GST को और आसान बनाया जाए ताकि आम लोगों और कारोबारियों को सहूलियत हो। इससे पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में PM मोदी ने GST सुधारों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ये सुधार न केवल सुशासन को बढ़ावा देंगे, बल्कि लोगों का जीवन और कारोबार को और आसान बनाएंगे। PM ने जोर देकर कहा कि इस दीवाली पर ये सुधार लोगों के लिए ‘डबल बोनस’ की तरह होंगे और उत्सव को और शानदार बनाएंगे।
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सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित GST सुधारों में मौजूदा चार टैक्स स्लैब (0%, 5%, 12%, और 28%) को खत्म करके दो मुख्य टैक्स स्लैब – 5% और 18% – लागू करने की योजना है। इसके अलावा, 5 से 7 डिमेरिट या सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और ऑनलाइन गेमिंग) पर 40% की स्पेशल टैक्स रेट लागू होगी, जो GST कानून के तहत अधिकतम अनुमति दर है। 12% स्लैब में आने वाली 99% वस्तुएं, जैसे मक्खन, फलों का रस और ड्राई फ्रूट्स, अब 5% के स्लैब में आएंगी। वहीं, 28% स्लैब में मौजूद 90% सामान, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सीमेंट, को 18% के स्लैब में लाया जाएगा।
ये बदलाव लगभग छह महीने की चर्चा और दर्जनों बैठकों के बाद तैयार किए गए हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स दरों में बार-बार बदलाव की जरूरत न पड़े और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सिस्टम में जमा न हो। हालांकि, 12% स्लैब में मौजूद करीब 20% सामान, जैसे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट, कपड़े और होटल आवास, को 5% स्लैब में लाने से सरकार को कुछ राजस्व का नुकसान हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इससे खपत बढ़ेगी और अगले कुछ महीनों में इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी।
ये सुधार ऐसे समय में प्रस्तावित किए गए हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत से निर्यात होने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त से इसे दोगुना करके 50% करने की योजना बनाई है। यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है।
GST काउंसिल अगले महीने इस टैक्स सुधार प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बैठक करेगी। PM मोदी ने राज्यों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करें ताकि दीपावली तक ये सुधार लागू हो सकें और लोगों का उत्सव और भी खास बन जाए।
