कॉर्पोरेट कर संग्रह 2 साल की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2021-22 में बजट में रखे गए संग्रह के लक्ष्य से ऊपर रहने की संभावना है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में कॉर्पोरेशन कर संग्रह के संशोधित आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। बजट में लगाए गए 5.47 लाख करोड़ रुपये संग्रह के अनुमान की तुलना में यह करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है।
केंद्र सरकार का इस साल का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व बेहतर रहा है। इससे कोविड-19 महामारी की दो लहर के बावजूद मजबूत आर्थिक बहाली के संकेत मिलते हैं, जबकि अभी तीसरी लहर चल रही है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए यह खुशी की बात है, जिन्हें व्यय प्रतिबद्धताएं तेजी से बढ़ती नजर आ रही थीं। हाल के संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र ने 3 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय की मंजूरी ली थी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह पहले ही बजट अनुमान के आंकड़ों को दिसंबर में पार कर चुका है। यह साफ संकेत है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए विभिन्न सेक्टर में की गई पहल प्रभावी रही है। यह कॉर्पोरेट कमाई की रिकवरी में भी दिख रही है।’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 17 दिसंबर, 2021 को जारी अग्रिम कर संग्रह के आंकड़ों के मुताबिक सकल कॉर्पोरेट कर संग्रह 6.06 लाख करोड़ रुपये रहा है।
कॉर्पोरेट कमाई इस साल मजबूत रही है। इसकी आंशिक वजह कम आधार असर है, जब 2020-21 में लॉकडाउन के कारण यह कम रहा था। निफ्टी 50 कंपनियों की वित्त वर्ष 22 की जुलाई-सितंबर (दूसरी तिमाही) में संयुक्त शुद्ध मुनाफा अब तक के सर्वोच्च स्तर 1.54 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
ब्रोकरेज अनुमानों के मुताबिक निफ्टी50 कंपनियों का संयुक्त शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 22 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही 25 प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
बहरहाल वित्त वर्ष 21 में कॉर्पोरेट कर का संशोधित अनुमान उस साल के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत कम था। इसके पहले 2019-20 में कॉर्पोरेट कर संग्रह बजट अनुमान से 27 प्रतिशत कम था। 2018-19 में संग्रह बजट लक्ष्य से ज्यादा हुआ था।
यह गिरावट आर्थिक मंदी की वजह से नहीं आई थी। सितंबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कॉर्पोरेट कर की नई दरों की घोषणा की थी और आधार दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई थी। नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई थी।