सरकार आगामी अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र किसान की संस्थागत ऋण तक पहुंच हो। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि-ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये है। सरकार सभी वित्तीय संस्थानों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की रियायती दर पर 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण मिल रहा है।
समय पर भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जा रही है। किसान दीर्घकालिक ऋण भी ले सकते हैं लेकिन ब्याज दर बाजार दर के अनुसार होती है।
सूत्रों ने कहा कि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए कृषि-ऋण लक्ष्य बढ़कर 22-25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। कृषि-ऋण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और सरकार छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण नेटवर्क में लाने के लिए कई अभियान चला रही है।