सरकार की ओर से मंहगाई रोकने के लिए किए गए विभिन्न राजकोषीय उपायों से पहले ही राजस्व घाटा झेल रहे उर्वरक क्षेत्र के लिए केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री राम विलास पासवान ने 90,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मांगी है जो पूर्व वर्ष के मुकाबले तीन गुना है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजे पत्र में पासवान ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया है। बजटीय प्रावधान 30,896 करोड़ रुपये का किया गया है। पासवान का कहना है कि कच्चे माल के दाम बढ़े हैं और घरेलू खपत में दस प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद है। पासवान ने बजटीय प्रावधान को भी बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इसे और बढ़ाकर पूरक अनुदान मांगों के जरिए 90,000 करोड़ रुपये करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्ष 2007-08 के बजट में उर्वरक के लिए सब्सिडी प्रावधान 22,000 करोड़ रुपये का किया गया था। इसके अलावा सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये बांड के रूप में दिए थे।अधिक सब्सिडी की मांग करते हुए उर्वरक मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि मौजूदा बजटीय प्रावधान सब्सिडी के 35 प्रतिशत हिस्से की भरपाई कर सकता है।
