केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश से 12 औद्योगिक शहर बनाने को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से 1.52 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने और 10 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना है।
विदेशी निवेश आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन तेज करने की सरकार की योजना के तहत इन शहरों को स्थापित किया जा रहा है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों और 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में फैली होंगी। ये औद्योगिक पार्क, औद्योगिक शहरों की तरह काम करेंगे, जहां औद्योगिक व आवासीय दोनों परियोजनाएं साथ साथ होंगी।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये क्षेत्र ‘औद्योगिक शहरों के गले के हार’ और स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ की तरह होंगे।
पिछले महीने अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 12 औद्योगिक पार्क विकसित करने के बारे में जानकारी दी थी।
वित्त मंत्री ने कहा था कि ये औद्योगिक शहर उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल एवं कोपर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। ये शहर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और गुजरात के धोलेरा स्थित विशेष निवेश क्षेत्र की तरह होंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6,456 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना का दायरा बढ़ाकर इसे और अधिक आकर्षक बना दिया। पूर्वोत्तर राज्यों को अगले 8 साल में कुल 15,000 मेगावाट (15 गीगावाट) क्षमता की पनबिजली परियोजनाएं विकसित करने के लिए 4,136 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी गई है।
निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये आंका गया है।
