आईटी सेवा उद्योग की संस्था नैसकॉम ने कोविड के बढ़ते मामलों से मुकाबले के लिए देश में विदेशी मदद की राह आसान बनाए जाने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन ऐक्ट (एफसीआरए) में अस्थायी तौर पर नरमी लाए जाने की मांग की है। उद्योग संगठन ने यह भी अनुरोध किया है कि सरकार को देश में डब्ल्यूएचओ स्वीकृत वैक्सीन को अनुमति देनी चाहिए। नैसकॉम ने अपने पत्र में कहा है, ‘कई देश और वैश्विक कंपनियां भारत को मदद प्रदान कर रही हैं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे में भी सहायता कर रही हैं। हालांकि एफसीआरए ऐक्ट 2020 के संशोधित प्रावधान बाधक साबित होंगे। मानवीय संकट को देखते हुए, हम सरकार से एफसीआरए ऐक्ट और 2020 के संशोधनों के संदर्भ में अस्थायी तौर प राहत देने का अनुरोध करेंगे। इससे एनजीओ को एफसीआरए स्वीकृत एनजीओ और गैर-एफसीआरए स्वीकृत एनजीओ के बीच कोष स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी।’
नैसकॉम ने सरकार से वैक्सीन आयात को आसान बनाने और इसे निजी क्षेत्र को भी उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में कहा गया है, ‘जहां हम भारत में उपलब्ध वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमने सरकार से डब्ल्यूएचओ प्रमाणित सभी वैक्सीन- फाइजर, मोडर्ना, जेऐंडजे, और अन्य के लिए आपात इस्तेमाल का अधिकार दिए जाने का भी अनुरोध किया है।’
उद्योग संगठन ने कहा है कि सरकार को कोविड संकट से मुकाबले के लिए डेटा इस्तेमाल रणनीति बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कोविड पर नजर रखने और टीकाकरण, विचार और विश्लेषण संबंधित आंकड़ा निर्णय लेने की प्रक्रिया में अहम योगदान दे सकता है। डेटा किसी महामारी का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध बेहद महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में नैसकॉम ने कहा है, ‘हमें सभी राज्यों और प्रमुख विभागों से संबंधित विचारों और नियोजन के लिए डेटा तक प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।’
