दूरसंचार विभाग मोबाइल नंबर स्थानांतरण (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी; एमएनपी) सुविधा के लाइसेंस की घोषणा मार्च के पहले हफ्ते तक कर देगा।
केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा ने इस बात की घोषणा गुरुवार को राज्यसभा में की।
राजा ने बताया, ”एमएनपी सुविधा के लिए लाइसेंस 5 मार्च 2009 तक दे दिए जाएंगें। सफल एजेंसियों को इस दिन तक सहमति पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) भी दे दिया जाएगा।”
चयनित एजेंसी मोबाइल उपभोक्ताओं को बगैर मोबाइल नंबर बदले ऑपरेटर बदलने की अनुमति देगी। अपने दिशानिर्देश में दूरसंचार विभाग ने देश को दो भागों में बांटा है। हरेक भाग में 11 सर्किलों को शामिल किया गया है।
एमएनपी सेवा में हो रहे विलंब को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही सरकार को अंतत: सफाई देनी ही पड़ी। सरकार ने कहा कि इस सेवा में कोई देरी नहीं की जा रही है।
पिछले साल अगस्त में जारी दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देश में अनुमान जताया गया था कि देश के सभी महानगरों में एमएनपी सेवा का लाइसेंस अगले 6 महीने में जारी कर दिए जाएंगे। वहीं एक साल के अंदर इस सेवा का लाभ पूरे देश को दे दिया जाएगा।
