एयर इंडिया के जनरल काउंसिल जुबिन मसानी ने मंगलवार को कहा कि सरकार की 3 अक्टूबर की अधिसूचना के कारण भारतीय विमानन कंपनियां अनिश्चितता में फंसी हुई हैं। इस अधिसूचना में विमान और उनके इंजनों से संबंधित सभी समझौतों को आईबीसी, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट अधिस्थगन अधिकारों से अलग रखा गया है।
गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के समक्ष दिवालिया आवेदन सौंपने के बाद 3 मई को परिचालन बंद कर दिया था। 10 मई को, पंचाट ने एयरलाइन की परिसंपत्तियों पर रोक लगा दी और इस वजह से पट्टादाताओं को विमानन कंपनी से अपने करीब 45 विमान पाने का दावा करने से रोक दिया गया। इस निर्णय ने पट्टादाताओं में गहरा असंतोष पैदा हो गया है।
इसलिए, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल 3 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई एयरलाइन अब दिवालिया प्रक्रिया में जाती है तो वह धारा 14 का हवाला देकर अदालत से पट्टेदारों को अपने विमानों को पुनः प्राप्त करने से रोकने के लिए नहीं कह सकती है।
एयरलाइन इकोनॉमिक्स ग्रोथ फ्रंटियर्स इंडिया 2024 में बोलते हुए मसानी ने कहा, ‘मैं पट्टादाताओं को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्षेत्राधिकार संबंधित जोखिम वह नहीं है जो वे महसूस करते हैं, खासकर 3 अक्टूबर की इस अधिसूचना के बाद। मेरा मानना है कि पट्टादाता अब ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय एयरलाइन पहले की तुलना में ज्यादा खराब हालत में हैं। इसलिए हम वाकई अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं।’
उन्होंने कहा, ‘यदि पट्टादाताओं को क्षेत्राधिकार जोखिम से अवगत नहीं कराया जाता है तो क्रेडिट जोखिम का भी सवाल है। हमारे पास एएए क्रेडिट रेटिंग वाली एयरलाइन हैं जिन्हें अपने अनुबंध संबंधित दायित्वों पर कभी विफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे उन्हें बड़ी मदद मिल सकेगी।’
वर्ष 2008 में, भारत ने केप टाउन कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए थे। यह संधि पट्टादाताओं को अपने विमान वापस पाने, उनके जोखिम दूर करने के उपाय मुहैया कराती है। पट्टादाता भारत से इस संधि को लागू करने के लिए एक संसदीय विधेयक पारित करने का आग्रह कर रहे हैं, जो दिवाला कानूनों पर सीटीसी को प्राथमिकता देगा। 3 अक्टूबर की अधिसूचना के साथ, भारत सरकार ने इस संधि को अपनाया। हालांकि मसानी ने इसमें समस्याओं का संकेत दिया है।
सीटीसी के तहत विमान को पट्टादाता द्वारा पुनः प्राप्त करने से पहले एयरलाइन को 60 दिन की ‘प्रतीक्षा अवधि’ दी जानी होती है, लेकिन 3 अक्टूबर की अधिसूचना के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।