गेहूं की सरकारी खरीद के चलते उत्तर प्रदेश में आढ़तियों ने दामों में और ज्यादा कमी कर दी है।
जहां केंद्र और राज्य सरकार ने गेहूं खरीद के लिए समर्थन मूल्य 1,080 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है वहीं प्रदेश की निजी मंडियों में कीमत अब 850 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस साल भी गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस साल प्देश में 276 लाख टन गेहूं की पैदावार होने का अनुमान है जो कि बीते साल के 6 लाख टन ज्यादा है। इस साल सरकार ने गेहूं का 20 लाख टन सरकारी खरीद करने का लक्ष्य रखा है।
अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख टन की खरीद सरकारी एजेंसियों ने कर डाली है जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य विभाग, आवश्यक वस्तु निगम, प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन और यूपी एग्रो शामिल हैं।
हैरत की बात है कि सरकार के लगातार आदेशों के बावजूद प्रदेश में ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद किसानों से सीधे नहीं हो पा रही है। पहले चुनाव के चलते खरीद केंद्र या तो खुल नहीं सके या फिर उनका संचालन नही हो सका। बाद में जब खरीद शुरू भी की गयी तो बिचौलियों और आढ़तियों ने किसानों से गेहूं खरीद कर उसे सरकारी खरीद केंद्रों पर पहुंचाना शुरू कर दिया।
इन सबके चलते खुले बाजार में गेहूं के दाम गिरते चले गए। इस समय जहां सरकार 1,080 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का दावा कर रही है वहीं खुले बाजार में किसानों को 850 रुपये से लेकर 910 रुपये तक गेहूं बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है।
हाल ही में जब मायावती ने खुद गेहूं खरीद की समीक्षा की तो उन्होंने सरकारी अफसरों को लक्ष्य पूरा होने तक गेहूं की खरीद जारी रखने को कहा है। साथ ही मायावती ने प्रदेश के मुख्य सचिव को खरीद की दैनिक समीक्षा करने का आदेश भी दिया है। सरकार के बिचौलियों से गेहूं की खरीद न करने के खुले आदेशों के बावजूद किसान अपना गेहूं कम दामों में बेचने को मजबूर हैं।
भारतीय कृषक दल के प्रदेश महामंत्री हरिनाम सिंह का कहना है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर गेंहू लाकर बेचने के बाद किसानों को तुरंत नकद पैसा नहीं मिल पाता है और उन्हें बैंक में खाता खुलवाने से लेकर कई सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है जिसके चलते वे खुले बाजार में गेहूं बेचने को मजबूर हैं।
सिंह का कहना है कि आरआर 21 क्वालिटी का गेहूं बाजार में सबसे ज्यादा दाम 910 रुपये प्रति क्विंटल पर मिल रहा है।