प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज वितरण कार्यक्रम पर केंद्र सरकार ने 67,266.44 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जुलाई से 5 महीने तक और मुफ्त अनाज मिलेगा। मई और जून महीने में इस योजना पर 26,602 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किया गया था। इस तरह से वित्त वर्ष 22 पर मुफ्त अनाज देने का अतिरिक्त व्यय 93,868 करोड़ रुपये हो गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पीएमजीएवाई के तीसरे चरण के विस्तार को औपचारिक मंजूरी दे दी, जो नवंबर तक के लिए है।
खाद्यान्न पर यह अतिरिक्त सब्सिडी करीब 93,868 करोड़ रुपये के करीब होगी, जो सामान्य खाद्य सब्सिडी जरूरत 1,80,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए देती है।
पीएमजीकेएवाई इस साल मई जून के लिए पेश की गई थी, जिससे पीडीएस के गरीब लाभार्थियों की कठिनाई दूर की जा सके। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि केंद्र सरकार मुफ्त खाद्य कार्यक्रम पीएमजीकेएवाई को दीपावली तक 5 महीने के लिए बढ़ाएगी। इसी प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
इसके पहले अप्रैल, 2021 मेंं केंद्र सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न वितत्रण योजना मई और जून महीने के लिए फिर से शुरू की थी, जिस पर अनुमानित रूप से 26,602 करोड़ रुपये खर्च होने थे।
केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के तहत कवर किए गए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए 5 किलो प्रति व्यक्तिप्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न देगी।