केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए खाद्य व उर्वरक सब्सिडी के मद में 4 लाख करोड़ रुपये (48 अरब डॉलर) आवंटित कर सकती है। सरकार से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे संकेत मिलते हैं कि इस साल होने जा रहे आम चुनाव को देखते हुए सरकार सावधानी बरत रही है।
31 मार्च को समाप्त होने जा रहे चालू वित्त वर्ष में कुल 45 लाख करोड़ रुपये के बजट में खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी कुल बजट का नवां हिस्सा है।
दो सूत्रों ने कहा कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि अगले साल खाद्य सब्सिडी बिल 2.2 लाख करोड़ रुपये रहेगा। यह चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित बिल 2 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।
सूत्र ने कहा कि इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष का उर्वरक सब्सिडी बिल 1.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष की अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी की तुलना में कम है। सब्सिडी पर फैसला करने से सीधे जुड़े सूत्र ने यह कहकर नाम सार्वजनिक करने से मना किया कि वह मीडिया से बातचीत के लिए अधिकृत नहीं हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024-25 को बजट पेश करेंगी।
उपभोक्ता, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है, जबकि वित्त मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इस मसले पर मांगी गई टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।