अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो उच्च शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है, जहां बजट मेहरबान हुआ है। 2008-09 के 11,340 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों को बढ़ाकर इस क्षेत्र में अंतरिम बजट में 13,179 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
2008-09 में इस क्षेत्र में 10,852 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया था। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पिछले बजट में जो राशि आवंटित की गई थी, वह पूरी नहीं खर्च की जा सकी।
2008-09 के बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिए 27,500 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसमें से 26,026 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। अंतरिम बजट में प्राथमिक शिक्षा के लिए 28,799 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सर्व शिक्षा अभियान को 4239 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले 2008-09 के बजट में आवंटित धनराशि 4,250 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।
हालांकि इस साल के संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाकर 4,659 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अगर एजूकेशन सेस या प्राथमिक शिक्षा कोश के हिस्से को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो कुल आवंटन 13,100 करोड़ रुपये आता है।
इसी तरह से मिड डे मील योजना में भी 2009-10 के अंतरिम बजट में कुल आवंटन सेस को मिलाकर 8,000 करोड़ रुपये है। माध्यमिक शिक्षा के लिए अंतरिम बजट में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 210 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर गौर करें तो समेकित बाल विकास सेवा (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस) को 6,705 करोड़ रुपये मिले हैं। इस योजना के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चों के कुपोषण को दूर करने और बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए खर्च किया जाएगा। अगर इस आवंटन को देखें तो 2008-09 के बजट और संशोधित अनुमान, 5,665 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के लिए 12,070 करोड़ रुपये की व्यवस्था अंतरिम बजट में की गई है। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राज्यों में शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए दिया गया खर्च भी है।
इसके लिए धनराशि 568 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 647 करोड़ रुपये कर दी गई है। अंतरिम बजट में दो नई योजनाओं की घोषणा की गई है- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत 40-65 साल की उम्र की विधवाओं को 200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अक्षमता पेंशन योजना के तहत शारीरिक रूप से अपंग लोगों को पेंशन दिया जाएगा।
भारत निर्माण, जिसके तहत 6 तरह की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में मकान, पेय जल, ग्रामीण संपर्क मार्ग, टेलीफोन सुविधा, विद्युतीकरण और सिंचाई शामिल है- के लिए अंतरिम बजट में 4,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2005 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से इसके बजट आवंटन में 2009 तक 261 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
इस योजना के तहत 2008-09 में 31,280 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाने वाला आवंटन इसी योजना का एक हिस्सा है, जिसमें 2008-09 के संशोधित अनुमान 7,225 करोड़ रुपये से बढाकर 2009-10 के अंतरिम बजट में 9135 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह से भारत निर्माण योजना के तहत आने वाले इंदिरा आवास योजना में भी 2008-09 के संशोधित बजट 7919 करोड़ रुपये को बढ़ाकर इस अंतरिम बजट में 7,920 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
खास बातें
संप्रग सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- नरेगा’ पर सरकार अंतरिम बजट में भी मेहरबान। ग्रामीण रोजगार के आवंटन में कुल 155 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण से कोई समझौता नहीं, रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन पिछले साल के मुकाबले 33 प्रतिशत बढ़ा कर 1,41,703 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
प्रणब ने किया ऐलान, ‘हमारी दहलीज को पार कर की जा रही है गुस्ताखी। मुंबई हमले ने सीमा पार आतंकवाद को नया आयाम दिया है। इसे देखते हुए रखा रक्षा खर्च में बढ़ोतरी का प्रस्ताव।’
उच्च शिक्षा पर अंतरिम बजट का रुख रहा उदार, 13,179 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए की गई 12,070 करोड़ रुपये की व्यवस्था, समेकित बाल विकास सेवा को मिले 6,705 करोड़ रुपये।
