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Budget 2026: इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का बजट बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव; शेयर 6% तक उछले

Budget 2026: बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दो जगहों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे।

Last Updated- February 01, 2026 | 12:05 PM IST
electronics manufacturing

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2026–27 में बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। इस एलान के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों में 6 प्रतिशत तक उछल गए।

सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी का शेयर 5.95 प्रतिशत चढ़कर 806.35 रुपये पर पहुंच गया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) के शेयर में 4.21 प्रतिशत की तेजी आई और यह 10,885 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया का शेयर 3.82 प्रतिशत बढ़कर 3,608.90 रुपये पर पहुंच गया।

इसके अलावा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर 2.59 प्रतिशत बढ़कर 561.75 रुपये, डीसीएक्स सिस्टम्स 2.06 प्रतिशत चढ़कर 180.95 रुपये और सायंट डीएलएम के शेयर 1.04 प्रतिशत बढ़कर 379.70 रुपये पर कारोबार करते दिखे।

वित्त वर्ष 2026–27 का यूनियन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दो जगहों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे। यह कदम देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े प्रयासों का हिस्सा है।

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में जहां उत्पादन मूल्य 18,000 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर करीब 5.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

भारत से आईफोन एक्सपोर्ट ((iPhone Export) 2025 में बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो कैलेंडर वर्ष 2024 में 1.1 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग दोगुना है। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक देश में मोबाइल फोन उत्पादन करीब 6.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें 30 अरब डॉलर (करीब ₹2.7 लाख करोड़) से ज्यादा का निर्यात शामिल होगा। अगस्त 2025 तक देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग से जुड़े 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें कुल निवेश करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का है और ये 6 राज्यों में फैले हुए हैं।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

First Published - February 1, 2026 | 12:05 PM IST

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