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Tata Motors का डीमर्जर एक कदम आगे बढ़ा, पेश किया नया कॉरपोरेट स्ट्रक्चर

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2024 में घोषित डीमर्जर योजना की यह अगली कड़ी है।

Last Updated- August 01, 2024 | 7:21 PM IST
Tata motors

टाटा मोटर्स लिमिटेड (TML) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने TML, TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLसीवी), टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) और उनके शेयरधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2024 में घोषित डीमर्जर योजना की यह अगली कड़ी है।

इस योजना के तहत, टाटा मोटर्स लिमिटेड अपनी कमर्शियल व्हीकल यूनिट को TMLसीवी से अलग कर देगी। इसमें सभी संपत्तियां, देनदारियां, कर्मचारी और संबंधित निवेश शामिल हैं। साथ ही, मौजूदा पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को TMPV से TML में मिला दिया जाएगा, जो कि अभी लिस्टेड कंपनी है।

इस योजना के लागू होने के बाद, TMLसीवी और TML दोनों का नाम बदल दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियां बन जाएंगी। TML में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और उसके संबंधित निवेश होंगे, जबकि TMPV में पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल (TPEM) बिजनेस, जगुआर लैंड रोवर (JLR) और उनके संबंधित निवेश होंगे।

ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड की कुल आय में से लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस से आया था, जो कि 73,116.64 करोड़ रुपये था।

इस योजना के तहत, TML के शेयरधारकों को TML के हर एक शेयर के बदले TMLसीवी का एक शेयर मिलेगा। इसका मतलब है कि शेयरधारकों के पास TMLसीवी का एक शेयर होगा, जिसका मूल्य 2 रुपये है, और उनके पास पहले से ही TML का एक शेयर है, जिसका मूल्य भी 2 रुपये है। यह व्यवस्था शेयरधारकों के बीच शेयरों को आसानी से बांटने में मदद करेगी।

इन रणनीतिक कदमों का मकसद दोनों बिजनेस समूहों को अपनी अलग-अलग रणनीतियों को अधिक तेजी और जिम्मेदारी से अपनाने में सक्षम बनाना है, जिससे शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि होगी। इस व्यवस्था से कर्मचारियों, ग्राहकों, लेनदारों और अन्य व्यावसायिक साझेदारों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इस योजना को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक शेयरधारकों, लेनदारों और नियामक मंजूरियों की आवश्यकता होगी, जिसके लगभग 12-15 महीने लगने की उम्मीद है।

इस लेनदेन के लिए शेयर पात्रता रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी ने दी है, जबकि एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने डीमर्जर के लिए शेयर पात्रता अनुपात पर एक निष्पक्ष राय दी है। कानूनी सलाह एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा दी जा रही है, और डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी लेनदेन के लिए कर सलाहकार के रूप में काम कर रही है।

First Published - August 1, 2024 | 7:21 PM IST

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