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लेखक : रामवीर सिंह गुर्जर

  • रामवीर सिंह गुर्जर बिज़नेस स्टैंडर्ड में सीनियर प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 18 वर्षों के अनुभव के दौरान वे बिज़नेस स्टैंडर्ड के अलावा बिजनेस भास्कर में काम कर चुके हैं। वह कमोडिटी, रियल एस्टेट, एमएसएमई, वि​भिन्न राज्यों में मौजूद इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अर्थव्यवस्था और नीतिगत विषयों की कवरेज करते हैं। रामवीर पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं।

कमोडिटी, ताजा खबरें

Cumin Seeds Price: अतिरिक्त मार्जिन के बावजूद जीरे के भाव नई ऊंचाई पर

जीरे के वायदा भाव नियंत्रित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) द्वारा आज से अतिरिक्त मार्जिन लगाने के बावजूद आज ही जीरे के वायदा भाव नई ऊंचाई पर पहुंच गए। जीरे के सभी कॉन्ट्रैक्ट पर आज से लगा 3 फीसदी अतिरिक्त मार्जिन NCDEX […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

Groundnut future trade: मूंगफली का वायदा कारोबार शुरू, पहले दिन भाव तेज

Groundnut Future Trade: नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पर आज मूंगफली वायदा कारोबार की शुरुआत हुई। मूंगफली का वायदा कारोबार करीब 13 साल के बाद शुरू हुआ है। मूंगफली वायदा कॉन्ट्रैक्ट जुलाई से सितंबर 2023 तक के तीन महीने की ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। पिछली बार NCDEX ने मूंगफली वायदा 2006 में शुरू […]

कमोडिटी, ताजा खबरें, भारत

FSSAI sweet box packing film: पैकिंग फिल्म से मिठाई के डिब्बे पैक करने पर होगी सख्ती

मिठाई के डिब्बों की पैकिंग फिल्म से पैकिंग करने पर सख्ती होने जा रही है। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पैकिंग फिल्म का मिठाई के डिब्बों की पैकिंग में इस्तेमाल पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मिठाई कारोबारियों को भी […]

कमोडिटी, ताजा खबरें, भारत

Kharif sowing 2023: मानसून में देरी से पिछड़ी खरीफ फसलों की बोआई, दलहन का रकबा सबसे ज्यादा घटा

मानसून में देरी के कारण खरीफ फसलों की बोआई पिछड़ रही है। चालू खरीफ सीजन में अब तक पिछले सीजन से खरीफ फसलों की बोआई में करीब 49 फीसदी कमी आई है। सबसे ज्यादा दलहन फसलों की बोआई प्रभावित हुई है। गन्ना की बोआई तो शुरू ही नहीं हो पाई है। देश में 15 जून […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

रिफाइंड सूरजमुखी व सोया तेल पर घटा आयात शुल्क, कीमतों पर नहीं होगा खास असर

केंद्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए रिफाइंड सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती की है। सरकार ने यह फैसला इन तेलों के दाम घटाने के उद्देश्य से लिया है। लेकिन बाजार जानकारों के मुताबिक आयात शुल्क घटने से इनकी कीमतों पर खास फर्क नहीं पडने […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

जीरे का तड़का लगाना फिर हुआ महंगा, वायदा भाव हुआ अधलखिया

पिछले महीने जीरे के भाव थमने के बाद अब इस माह फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। जीरे के वायदा भाव अब अधलखिया हो गए हैं। जीरे के वायदा भाव थामने के लिए अतिरिक्त मार्जिन लगाने जैसी सख्ती का असर कुछ ही समय रहा। इस सख्ती के बावजूद जीरा फिर से महंगा हो गया। 50 […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

सरकारी सख्ती से सस्ता होने लगा गेहूं

गेहूं पर सरकारी सख्ती का असर दिखने लगा है। सरकार द्वारा गेहूं की महंगाई थामने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने के दूसरे दिन गेहूं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में गेहूं के भाव और गिर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को थोक कारोबारियों के लिए 3,000 […]

कमोडिटी

Soybean crushing: धीमी पड़ी सोयाबीन की पेराई

सोयाबीन की पेराई धीमी पड़ने लगी है। चालू तेल वर्ष में सोयाबीन की पेराई निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में पेराई में करीब 28 फीसदी कमी दर्ज की गई। पेराई में कमी की वजह सोयाबीन तेल काफी सस्ता होने से पेराई में पड़ता नहीं पड़ना मानी जा […]

कमोडिटी

सोयाबीन के भाव और सुस्त पड़े, भाव 5000 रुपये से नीचे

सोयाबीन की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। महीने भर में सोयाबीन के भाव 300 रुपये से ज्यादा गिर चुके हैं। इसकी वजह मांग कमजोर पड़ना है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी सोयाबीन की कीमतों में सुस्ती जारी रह सकता है। हालांकि मानसून में और देरी होने पर इसकी बोआई प्रभावित होने पर भाव […]

अन्य, भारत

Delhi gst collection: जीएसटी कलेक्शन 25 फीसदी बढ़ा, पड़ोसी राज्यों से वृद्धि दर दोगुनी

GST Collection: दिल्ली सरकार को चालू वित्त वर्ष में जीएसटी से अच्छी आमदनी हो रही है। मई महीने में जीएसटी वसूली में 25 फीसदी इजाफा हुआ है। दिल्ली में जीएसटी वसूली दर पड़ोसी राज्यों की तुलना में दोगुनी है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी वृद्धि दर से भी दोगुनी है। मई में दिल्ली सरकार की […]

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