लेखक : देव चटर्जी

दुनिया भर में डेटा सेंटरों की मांग बढ़ने की वजह से डिजिटल बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी ब्लैक बॉक्स को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में उसका राजस्व बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह बड़े उद्यमों और अधिक मूल्य वाले अवसरों के अनुबंधों की दमदार दरों के बल पर आएगा। डलास की इस […]

अमेरिका की निजी इक्विटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ब्लैकस्टोन इंक भी एक्जो नोबेल का पेंट्स कारोबार खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई है। ब्लैकस्टोन के अलावा जेएसडब्ल्यू समूह और पिडिलाइट ने भी कंपनी में दिलचस्पी दिखाई है जो ‘ड्यूलक्स’ ब्रांड के तहत उत्पाद बेचती है। मामले से जुड़े एक सूत्र के अनुसार सभी इच्छुक […]

भारती एंटरप्राइज़ेस के प्रमोटर्स ने Bharti Airtel में अपनी 0.84% हिस्सेदारी बेचकर ₹8,485 करोड़ जुटा लिए हैं। लेकिन यह कोई आम सौदा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति काम कर रही है। यह रकम सीधे उस कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल होगी, जो पिछले साल ब्रिटिश टेलीकॉम (BT) में 24.5% हिस्सेदारी खरीदने के […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप  ने जब से अपने देश आ रहे भारतीय निर्यात पर जवाबी शुल्क लगाने की धमकी दी है, तभी से भारतीय कंपनियां और व्यापार संगठन सतर्क रुख अपना रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार, वर्ष 2024 में अमेरिका के साथ भारत का 45 […]

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की पूरी निधि रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट और रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को देने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। ये दोनों ट्रस्ट इस रकम से सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की मदद करेंगे।  टाटा समूह के दिवंगत अध्यक्ष रतन टाटा (जिनका […]

दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की वसीयत पर उनके करीबी मोहिनी मोहन दत्ता तथा टाटा परिवार के बीच उठ रहे विवाद के दरम्यान मामला बंबई उच्च न्यायालय जा रहा है। कानूनी प्रतिनिधि (एक्जिक्यूटर) यह तय करने के लिए अगले हफ्ते अदालत का रुख कर सकते हैं कि वसीयत सच है या नहीं और दोनों के बीच […]

डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही गिरावट को देखते हुए भारतीय कंपनी जगत कारोबार पर इसके असर को कम करने के लिए कई उपाय कर रहा है। इनमें विदेशी मुद्रा की हेजिंग और क्रॉस-करेंसी कवर तथा उत्पादन लागत कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों ने विदेशी बाजारों से कर्ज […]

केंद्रीय बजट 2025-26 में ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के प्रस्तावित बदलावों के संबंध में सरकार अगले तीन महीने में स्पष्टीकरण दे सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए बजट में ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ब्लॉक मूल्यांकन तंत्र का प्रस्ताव किया गया है […]

केंद्रीय बजट में विलय-अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए एक नई व्यवस्था का वादा किया गया है। इसी क्रम में नुकसान को अगले साल में ले जाने के नियमों में एक बड़ी खामी को दूर किया गया है। इसके तहत विलय करने वाली कंपनी और विलय वाली कंपनी के बीच नुकसान को आगे बढ़ाने के […]

आम बजट में भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने पर जोर देने के साथ ही मध्य वर्ग को कर में राहत दी गई है। इसे देखते हुए भारतीय कंपनी जगत को भरोसा है कि इन कदमों से निजी क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा।  एक दिन पहले जारी आर्थिक समीक्षा में भी इस […]