लेखक : बीएस संवाददाता

देश की सबसे बड़ी बिजली पारेषण कंपनी पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया अब फाइबर आप्टिक नेटवर्क के व्यवसाय में उतरने वाली है। कंपनी ने पहली बार अपने इस नेटवर्क को मनोरंजन कंपनियों को देने की योजना बनाई है।पावर ग्रिड के एक अधिकारी ने कहा कि  हम आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर मनोरंजन के […]

पर्यावरण मंत्रालय की गंभीर आपत्ति के कारण 4,675 करोड़ रुपये की नवी मुंबई परियोजना में देरी हो सकती है। परियोजना स्थल को लेकर चूंकि पर्यावरण मंत्रालय ने सवाल खड़े कर दिए हैं, इसलिए अब इस मसले को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट और अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) परियोजना को मंजूरी दे […]

नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल भारत को एशिया में एयरक्राफ्ट की देखभाल, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) हब के रुप में विकसित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन यह योजना अभी तक अमल में नही लाई जा सकी है। इसमें भी चीन भारत से काफी आगे है। चीन में इस तरह की गतिविधि करने वाली […]

उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र को मजबूत बनाने और विक सित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं। ईओआई के लिए विज्ञापन आगामी 25 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद आरएफपी के लिए भी न्यौता दिया […]

ऊर्जा और दूरसंचार नियामक संस्थाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र के लिए नियामक आयोग को गठित करने का निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन नियामक कमीशन (यूपीटीआरसी) के गठन को सैद्धांन्तिक तौर पर मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कमीशन को अस्तित्व में लाने के लिए विधानसभा […]

उड़ीसा सरकार ने राज्य में कैप्टिव बिजली इकाइयों के लिए एक नई नीति की रुपरेखा तैयार कर रही है। राज्य के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने इस नीति के मॉडल को तैयार किया है। राज्य के पास अभी तक एक भी कैप्टिव बिजली नीति नहीं होने के कारण उड़ीसा में स्थित […]

आवश्यक जिंसों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के इरादे से आगरा के किराना व्यापारियों ने थोक बाजारों में खुदरा दुकाने खोली हैं। इन दुकानों पर खुदरा ग्राहकों के लिए थोक कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस पहल के जरिए लोगों को आवश्यक जिंसों के लिए 20 प्रतिशत तक कम कीमत चुकानी पड़ रही है। […]

मुंबई स्थित डॉलेक्स इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में एक और चीनी मिल लगाने का फैसला किया है। नया संयंत्र सागर जिले के करीब रेहली में स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने इस बारे में हाल में राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। कंपनी की योजना राज्य में 137 करोड़ रुपये का निवेश […]

सरकार ने आज माना कि 10वीं योजनावधि के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर सहित देश के सात राज्यों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गांवों की विद्युतीकरण प्रक्रिया धीमी रही। केन्द्रीय बिजली राज्य मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा को बताया कि 10वीं योजनावधि के तहत गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति […]

नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के सीपत संयंत्र के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पानी मुहैया करने के लिए तैयार हो गई है। संयंत्र में अब जल्द ही बिजली उत्पादन फिर से बहाल होने की उम्मीद है। इससे पहले देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के साथ विवाद होने के बाद राज्य सरकार ने सीपत […]