लेखक : बीएस संपादकीय

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी भरकम नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियां देने का निर्णय किया है। सरकार का यह कदम राज्य में स्वस्थ खेल संस्कृति विकसित करने का एक प्रयास है।  मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ओलिंपिक […]

संसद की एक प्रवर समिति ने नए आय कर विधेयक पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो 1961 में बने मौजूदा कानून की जगह लेगा। उसने मसौदा विधेयक में कई बदलावों के सुझाव दिए हैं। इनमें अचल संपत्ति से होने वाली आय के आकलन से संबंधित सुझाव भी शामिल हैं। समिति ने नए विधेयक की […]

विदेशी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां भारत में सहजता से विस्तार कर रही हैं। वियतनाम की कार निर्माता कंपनी विनफास्ट ने अपने वीएफ6 और वीएफ7 मॉडल्स के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक उसने भारत के 27 शहरों में शोरूम खोलने के लिए डीलर्स के साथ समझौते किए हैं। ईलॉन मस्क की […]

निजी क्षेत्र के बैंकों के पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के परिणाम दिखाते हैं कि तमाम बैंकों में स्लिपेज यानी फिसलन बढ़ी है। यहां स्लिपेज से तात्पर्य है ऋण लौटाने में चूक की संभावना बनना। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि कुछ बैंकों के अनुसार असुरक्षित ऋण और कृषि क्षेत्र से दबाव उत्पन्न हो […]

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में अगले हफ्तों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विभिन्न पक्षों से बातचीत करेंगे ताकि लंबित मसलों को हल किया जा सके। अगर यह बात सही है तो यह दिखाता है कि जीएसटी व्यवस्था में केंद्र सरकार तथा राज्यों […]

हेज फंड जेन स्ट्रीट के विरुद्ध नियामकीय कदम ने इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि हेराफेरी के आरोपों और जेन स्ट्रीट के कीमतों के आर्बिट्राज (कीमतों में अंतर का लाभ) के दावों की पुष्टि होनी बाकी है। इसके बावजूद […]

हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में प्रिया नायर की नियुक्ति देश के कॉरपोरेट जगत के लिए एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय कॉरपोरेट जगत ने नेतृत्वकारी भूमिकाओं में लैंगिक यानी स्त्री-पुरुष कर्मचारियों की संख्या में विविधता को लेकर बहुत धीमी प्रगति की है। नियामकीय मानकों […]

यह बात लंबे अरसे से समझी जा रही है कि एक तरफ शुल्कों की दीवार खड़ी कर दूसरी तरफ औद्योगिक नीति के जरिये देसी उद्योगों को सब्सिडी दी जाती है तो उसके कई बुरे नतीजे होते हैं। उनमें से एक है भारी भरकम देसी औद्योगिक समूह तैयार हो जाना। यह बात भारतीय नीति निर्माताओं को […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि सरकार वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी को एक ‘बड़े अवसर’ के रूप में देख रही है। इससे पहले इस वर्ष के आरंभ में केंद्रीय बजट में उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्रीय  ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि जीसीसी को छोटे शहरों की ओर ले […]

सरकार द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े दिखाते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मई के 2.8 फीसदी से कम होकर जून में 2.1 फीसदी रह गई। मुद्रास्फीति की दर में यह गिरावट मोटे तौर पर खाद्य कीमतों में कमी की बदौलत आई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में 1.06 फीसदी की […]