लेखक : अर्चिस मोहन

अमेरिका की शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग के एक और कथित सनसनीखेज खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट […]

शुक्रवार को 18वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र समाप्त हो गया। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके योगदान के कारण एक भी कार्य दिवस जाया नहीं गया। 18वीं लोक सभा का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था। इस दौरान सरकार ने 11 […]

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जितनी जल्दी हो सकेगा, राज्य में चुनाव अवश्य कराए जाएंगे। आतंकी हमलों, हिंसा और किसी भी तरह केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं चाहने वाले तत्वों की वजह से आयोग अपने कार्यक्रम में […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पेश किया। विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने जहां इसे संविधान विरोधी बताया और मुसलमानों को निशाना बनाने के मकसद से लाने का आरोप लगाया। वहीं सत्ताधारी राजग गठबंधन में महत्त्वपूर्ण घटक तेदेपा और जदयू ने इसका समर्थन किया। यह विधेयक बाद में दोनों सदनों की […]

S Jaishankar on bangladesh and Sheikh Hasina: सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि वह पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, उनके कारोबार और मंदिरों पर हो रहे हमले से बेहद चिंतित है और वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पड़ोसी देश के हालात पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, […]

इस सप्ताह सरकार संसद में तीन विधेयक पेश कर सकती है। इनमें एक बैंकिंग से जुड़ा है, जबकि दूसरा तेल क्षेत्र (नियमन एवं विकास) अधिनियम और तीसरा गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है। राज्य सभा की सोमवार की कार्य सूची के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह […]

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोक सभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया। इसके पास होने से राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही प्रदेशों की सरकारें भी राज्य आपदा मोचन (प्रतिक्रिया) बल गठित कर सकेंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के […]

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में अर्चिस मोहन से बातचीत में कहा कि पिछले 7 महीनों के दौरान उनकी सरकार ने कई ‘मोदी की गारंटी’ को लागू किया है। पेश हैं मुख्य अंश: भाजपा ने पिछले साल विधान सभा चुनाव और 2024 के लोक सभा चुनाव के दौरान ‘मोदी की गारंटी’ […]

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट की सोमवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि और अल्पावधि पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाकर तथा इंडेक्सेशन के लाभों को हटाकर मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी का मूल मतदाता […]