भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने ऑटोमोबाइल कंपनियों (कार निर्माताओं के साथ-साथ दोपहिया निर्माताओं) को देश भर की सभी डीलरशिप पर ऐसे पोस्टर लगाने को कहा है, जिनमें वाहनों की पुरानी कीमतों के साथ-साथ जीएसटी कटौती बाद की नई कीमतों को दर्शाया जाए। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए।
मंत्रालय ने भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन (सायम) के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। सरकारी अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी अब पोस्टर डिजाइन करवा रहे हैं और उन्हें प्रदर्शन के लिए प्रिंट करने से पहले मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए भेज रहे हैं।
इन पोस्टरों की छपाई और वितरण का खर्च कंपनियों, डीलरों द्वारा वहन किया जाएगा या दोनों के बीच बंटेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक अधिकारी ने कहा कि डीलरशिप के स्थान की स्थानीय भाषा के आधार पर पोस्टर अलग-अलग हो सकते हैं, जिससे यह संदेह होता है कि क्या हर संस्करण के लिए मंत्रालय से अलग से इजाजत लेनी होगी।
उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, ‘इस तरह की गतिविधि का पहले कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए, यह देखना होगा कि क्या हमें केवल मुख्य पोस्टर के लिए मंजूरी की आवश्यकता होगी, जो अंग्रेजी में होगा या प्रत्येक भाषा के पोस्टर के लिए भी स्वीकृति जरूरी होगी।’
उद्योग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वाहन उद्योग इस गतिविधि पर करीब 20-30 करोड़ रुपये खर्च करेगा। ये पोस्टर इस सप्ताह के आखिर तक डीलरों के पास पहुंचा दिए जाएंगे।
लग्जरी कार कंपनियों को पोस्टर छपवाने के आदेश से बाहर रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस मामले में एमएचआई, सायम, 11 कार निर्माता कंपनियों और आठ दोपहिया वाहन कंपनियों से संपर्क किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला।
