वाहन उद्योग में भारी उथल-पुथल चल रही है। नई जीएसटी दरें लागू होने से पहले 21 सितंबर तक इन्वेंट्री को खत्म करने के लिए डीलर कारों पर भारी छूट दे रहे हैं। यह छूट विशेष रूप से महंगी कारों पर ज्यादा है। डीलरों के अनुसार उनकी ओर से पहले ही चुकाया जा चुका क्षतिपूर्ति उपकर करीब 4,000 करोड़ रुपये है।
उद्योग के सूत्रों का अनुमान है कि उनकी काफी कोशिशों (ऊंची छूट और मार्जिन छोड़ने) के बावजूद 22 सितंबर को उपकर क्रेडिट राशि 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। एक वरिष्ठ डीलर ने कहा, ‘गणना से पता चला है कि अकेले महिंद्रा ऐंड महिंद्रा डीलरों द्वारा भुगतान किया गया उपकर करीब 500 करोड़ रुपये है। एक अन्य गणना से पता चलता है कि बीएमडब्ल्यू डीलरों ने क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष सीएस विघ्नेश्वर ने कहा, ‘अगर डीलरों की ओर से पहले ही ओईएम को किए जा चुके भुगतान के मामले से नहीं निपटा गया तो हजारों करोड़ रुपये का संचित उपकर बकाया लैप्स हो जाएगा। अगर यह एक स्थायी नुकसान बना तो कार्यशील पूंजी और त्योहारी बिक्री के माहौल को नुकसान पहुंचाएगा। हम मूल उपकरण विनिर्माताओं से 21 सितंबर से पहले क्रेडिट नोट का निपटान करने और सरकार से उचित ट्रांजिशनल की व्यवस्था का आग्रह कर रहे हैं। यह मसला सिर्फ डीलरों का नहीं है, बल्कि यह त्योहारी भारत में उपभोग और मांग की गति को बनाए रखने का भी है।’
डीलरों के पास एक सप्ताह पहले तक करीब 6 लाख वाहनों का स्टॉक था। वे यह सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि ग्राहकों को शोरूम तक आकर्षित कर सकें और जीएसटी 2.0 से पहले उन्हें कार खरीदने के लिए राजी कर सकें।
फाडा के उपाध्यक्ष साई गिरिधर ने बताया, ‘ताजा गणना के अनुसार डीलरों ने ओईएम से कारें खरीदने के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का क्षतिपूर्ति उपकर चुकाया है। सभी डीलर 22 सितंबर से पहले स्टॉक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे समय सीमा से पहले अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति उपकर का दावा कर सकें।’
गिरिधर ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में ग्राहकों को लुभाने और उन्हें खरीदारी को तैयार करने के लिए डीलर अपनी ओर से 2-3 फीसदी अतिरिक्त छूट और अन्य ऑफर (जैसे एक्सेसरीज वगैरह) दे रहे हैं। कुछ प्रमुख ओईएम ने कहा है कि वे कार पर जीएसटी का अंतर उठाएंगी ताकि डीलरों को राहत मिले और बिक्री सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए, एमऐंडएम ने कहा है कि वह 6 सितंबर से ग्राहकों को जीएसटी का पूरा लाभ दे रही हैं।
डीलर जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। विघ्नेश्वर ने कहा कि जीएसटी 2.0 अप्रत्यक्ष करों का एक ऐतिहासिक सरलीकरण है, लेकिन 22 सितंबर से क्षतिपूर्ति उपकर वापस लेने से डीलरों के सामने संकट खड़ा हो गया है।’
फाडा ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव में सायम के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ऐंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘हम डीलरों के खातों में लंबित क्षतिपूर्ति उपकर संबंधी कदमों से जुड़ी मौजूदा चिंताओं से वाकिफ हैं। सायम ने इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है और हमें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा।’
