भारत में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहे हैं और महज 25 दिन में इनकी तादाद 20,000 रोजाना से बढ़कर 100,000 का आंकड़ा पार कर गई है। इस वजह से महाराष्ट्र और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। इसके बावजूद धार्मिक […]
आरक्षण में और बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था पर भारी
आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरंभ में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष के लिए होनी थी लेकिन हर 10 वर्ष के बाद उसे आगे बढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। फिलहाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा […]
जिस समय अधिकांश जगहों पर मतदान होना शेष हो, उस समय चुनाव नतीजों का अनुमान लगाना जोखिम भरा है। इसके बावजूद चुनाव प्रचार को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह चुनाव में अच्छी स्थिति में है। दूसरे शब्दों में कहें तो अन्य दलों […]
लॉकडाउन के एक और दौर से रोजगार का हाल होगा बदतर
हाल में कोविड-19 संक्रमण तेजी से बढ़ा है। महाराष्ट्र में स्थिति इतनी चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री को लॉकडाउन की वापसी की चेतावनी देनी पड़ी है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। कोरोनावायरस पर लगाम लगाने वाले टीके सामने आ चुके हैं। कारगर टीकाकरण के साथ […]
बैंक निजीकरण प्रक्रिया में कैसे मिलेगी सफलता
यह कहा जा सकता है कि अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में आगे बढऩे के पहले बेहतर यही होगा कि बैंक संचालन से संबंधित पी जे नायक समिति (2014) के प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाए। समिति ने एक ऐसी बैंक होल्डिंग कंपनी का प्रस्ताव रखा था जिसे पेशेवर चलाएं। […]
कोविड-19 वायरस के शुरुआती प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक वर्ष पहले जब भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब देश के अधिकांश लोगों ने यही आशा की थी कि यह संकट कुछ सप्ताह या महीनों तक चलेगा। परंतु एक वर्ष बाद भी वायरस हमारे आसपास है। बल्कि कुछ राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में तो […]
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज घोषणा की कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, पांच साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू किया जाएगा। केंद्रीय […]
देश में महिलाएं शिक्षित होने के बावजूद रोजगार से दूर
पूरी दुनिया ने गत 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। यह इस पर भी नजर डालने का मौका है कि भारत महिलाओं की उपलब्धियों के संदर्भ में आज किस मुकाम पर है और किस दिशा में जा रहा है। […]
आरक्षण कानून से रोजगार को झटका
हरियाणा सरकार के एक हालिया कानून के तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण और मासिक वेतन की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन नैसकॉम के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इससे राज्य में करीब 1.5 लाख सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की […]
सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार में आरक्षण को लेकर 1992 के अपने ऐतिहासिक निर्णय की समीक्षा करने का फैसला किया है। इंदिरा साहनी मामले में दिए गए उस फैसले की समीक्षा, उन धारणाओं पर दोबारा विचार करने का अच्छा अवसर है जिन पर आरक्षण आधारित है। यह समीक्षा महाराष्ट्र सरकार के कानून को दी गई चुनौती […]
