देश की सबसे अमीर मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 10 साल बाद संपत्ति कर की दरों में बढ़ोत्तरी की है। संपत्ति कर में बढ़ोत्तरी की वजह रेडी रेकनर दरों में हुई बढ़ोत्तरी को बताया जा रहा है जिसकी वजह से मुंबई संपत्ति कर में औसतन 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। बीएमसी प्रशासन के इस फैसले […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के अध्यक्ष मासातो कांडा से मुलाकात की और भारत में समेकित ग्रामीण समृद्धि (Integrated Rural Prosperity) को बढ़ावा देने के लिए ADB से सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। इस बैठक का मुख्य फोकस विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप भारत-ADB साझेदारी को आकार देना था, […]
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देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 27 मई 2025 से लागू हुआ है और 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य गेहूं […]
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मध्य प्रदेश की नीमच कृषि उपज मंडी में प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण किसान भारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। प्याज के ढेर मंडी में लगे हुए हैं, लेकिन कीमतें इतनी कम हैं कि किसान इसे बेचने से इनकार कर रहे हैं। प्याज की फसल अच्छी होने के बावजूद, इसकी कीमत सिर्फ […]
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देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। देशभर में कोविड-19 के सक्रिय मामले 1,000 को पार कर जाने के साथ ही अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। जानकारों का कहना है कि मामलों […]
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सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे डार्क पैटर्न पर सालाना आंतरिक ऑडिट करें और अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता मामलों के विभाग के पास जमा करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को 50 से अधिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। डार्क पैटर्न वे भ्रामक यूजर इंटरफेज […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (Modified Interest Subvention Scheme – MISS) के तहत ब्याज सबवेंशन (Interest Subvention – IS) घटक को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए आवश्यक वित्तीय […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आंध्र प्रदेश में 108.134 किलोमीटर लंबे 4-लेन बदवेल-नेल्लोर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत ₹3653.10 करोड़ है और इसे Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT) मोड पर बनाया जाएगा। औद्योगिक गलियारों को जोड़ेगा यह प्रोजेक्ट यह कॉरिडोर आंध्र प्रदेश […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने भारतीय रेलवे के दो महत्वपूर्ण मल्टि-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं: रतलाम-नागदा मार्ग पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन वर्धा-बल्हारशाह मार्ग पर चौथी रेलवे लाइन इन दोनों परियोजनाओं की कुल […]
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रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए)’ के प्रोटोटाइप निर्माण में निजी और सरकारी रक्षा कंपनियों के पास प्रतिस्पर्धा का समान अवसर होगा। इसके साथ ही लड़ाकू विमानों के निर्माण में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के एकाधिकार का अंत हो सकता […]
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