उत्तराखंड सरकार ने अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सितारगंज औद्योगिक एस्टेट को विवादास्पद संयुक्त उद्यम एल्डेको-सिडकुल को हस्तांतरित कर दिया है।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एल्डेको कंपनी के साथ पट्टानामा किया जा चुका है। उत्तराखंड राज्य अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की सिफारिश पर यह फैसला किया गया है।
एल्डेको और सिडकुल का संयुक्त उपक्रम सितारगंज में 1000 एकड़ से भी अधिक की सरकारी जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान विभिन्न कथित घोटालों की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया था।
आयोग एल्डेको-सिडकुल संयुक्त उपक्रम की भी जांच कर रहा है। हालांकि आयोग ने सरकार को अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। बहरहाल, इस पट्टेनामा के निष्पादन के साथ ही सभी नए पंजीकरण स्वयं एल्डेको कंपनी करेगी। सितारगंज औद्योगिक एस्टेट में अभी तक 284 प्लाट आवंटित किया गया है।
मालूम हो कि संयुक्त उद्यम में एल्डेको की हिस्सेदारी अधिक है। इस क्षेत्र में अभी भी करीब 100-125 एकड़ जमीन खाली पड़ी है और बाकी बचे 100 औद्योगिक प्लॉट को एल्डेको ही आवंटित करेगी।
