उत्तर प्रदेश महापौर परिषद जल्द ही केंन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी से राज्य नगर निगमों की स्वायतता और वित्तिय ताकतों को बढ़ाने की मांग करेगी।
महापौरों का कहना है कि मायावती सरकार उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों की वित्त और कार्यकारी शक्तियों को कम कर रही है जबकि केंन्द्रीय स्तर पर इन स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां और स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है।
महापौर परिषद के अध्यक्ष और लखनऊ के महापौर दिनेश शर्मा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि स्थानीय निकाय काफी समय से जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुर्नरुद्धार योजना के अंतर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए शक्तियों को बढ़ाने की मांग कर रही है। दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों की मांगों की पूर्ति के लिए कोई भी सशक्त कदम तो नहीं उठाया लेकिन कई क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की शक्तियों को जरुर कम कर दिया है।
इस मुद्दे के भविष्य और स्थानीय निकायों की अन्य समस्याओं को विचारने के लिए महापौर परिषद ने एक सभा का भी आयोजन किया। इस सभा में वर्तमान में निर्वाचित महापौरों के अलावा भूतपूर्व महापौरों ने भी हिस्सा लिया। इस मुद्दे पर परिषद ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल टी वी राजेश्वर को ज्ञापन भी सौपां। इसके अलावा परिषद राज्य की मुख्यमंत्री मायावती से भी इस मुद्दे के ऊपर बात करने के प्रयास में है।