इंटरनैशनल फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएफसी) पश्चिम बंगाल में कृषि संबंधी कारोबार, वित्तीय बाजार और बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रो में सीधे तौर पर निवेश करने की योजना बना रही है। राज्य में संभावित उद्यम की तलाश में आईएफसी राज्य सरकार सहित विभिन्न निजी कंपनियों से बातचीत कर रही है। भारत में आईएफसी एडवाइजरी सर्विस के महाप्रबंधक अनिल […]
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पश्चिम बंगाल हरित ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड(डब्लूबीजीईडीसीएल) ने ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनी तकनीक देने के लिए पहली बार किसी रियल एस्टेट कंपनी से साझा किया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की सिद्धा गु्रप ने डब्लूबीजीईडीसीएल से राजरहाट में जनाडू नाम से बनने वाले अपने स्टूडियों और अपार्टमेंट में ऊर्जा संरक्षण के लिए तकनीक ली है। […]
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मायावती सरकार के तेल और गैस के दाम घटाने के फैसले का दूरगामी असर राज्य की खस्ताहाल रोडवेज पर सबसे ज्यादा पड़ने की संभावना है। किराये को बढ़ाने का राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रस्ताव ठुकराने के सरकार के फैसले के बाद निगम पर करीब 120 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। साथ ही रसोई […]
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमण सिंह ने इस बात का भले ही दावा किया हो कि उनकी सरकार ने लोगों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि उनके सरकारी आवास पर ही पानी की सप्लाई बाधित है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के […]
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मध्यप्रदेश सरकार ने पेट्रोलियम के दामों में बढोतरी के बाद किसी प्रकार के कर में कटौती का नामंजूर कर दिया। वैसे भी कुकिंग गैस के दामों की सबसे ज्यादा कीमत मध्यप्रदेश में ही है। जबकि इस बात से बेपरवाह होकर कैबिनेट और राज्य वाणिज्य कर मंत्री ने पहले ही गैस के दामों में 30 रुपये […]
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किसानों को खुश करने के लिए यूपीए सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा की थी। उन्हें उम्मीद थी कि इससे पूरे देश के किसान खुश होंगे। हालांकि हर प्रांत की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसका पता वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तक चला, जब वे हरियाणा और पंजाब के गांवों में बैंकों की ओर से […]
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कोयले की आग के ढेर पर बसे झरिया को उजाड़ कर नई जगह बसाने की जद्दोजहद आज भी जारी है। निस्संदेह यह एक चुनौती भरा काम है। लिहाजा कोयला कंपनियों के समक्ष बहु-प्रतीक्षित झरिया पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन करना बेहद कठिन कार्य होगा। इस काम को अंजाम देने का बीड़ा उठाया है देश की दो […]
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लागत में कटौती और लाल फीताशाही को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (मंडी परिषद) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एक गठजोड़ किया है। इस गठजोड़ के तहत एसबीआई किसानों के खातों का प्रबंधन करेगी। मंडी परिषद के निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ‘इस गठजोड़ में […]
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संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा देश के लाखों किसानों के लिए कर्ज माफी व कर्ज राहत योजना की घोषणा किए जाने के बाद उसके प्रभावी कार्यान्वयन की जांच-पड़ताल के लिए इलाहाबाद बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चुनावक्षेत्र रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। इलाहाबाद बैंक […]
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भारतीय उद्योग संघ (आईआईए) की कानपुर शाखा और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो (यूपीईपीबी) ने संयुक्त रूप से राज्य में नकली उत्पाद निर्माताओं से संघर्ष कर रहे छोटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) की रक्षा करने की ठानी है। इन दोनों संस्थाओं ने राज्य में बनाए जाने वाले प्रमुख उत्पादों को ट्रेड मार्क देने का फैसला […]
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