उत्तराखंड में वित्तीय संकट तेजी से पांव पसार रहा है। इसकी मुख्य वजह छठे वेतन आयोग को लागू किया जाना और वैश्विक आर्थिक मंदी है, जिस कारण राज्य सरकार पर लगभग दोहरी गाज गिरा रही है। राज्य सरकार को छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन और बकाया राशि के भुगतान के […]
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गरीबों पर मेहरबान उत्तर प्रदेश सरकार ने अब दिल्ली की मुखिया शीला दीक्षित की राह पकड़ी है। राज्य सरकार के मंत्री परिषद के एक फैसले ने डेढ़ करोड़ झुग्गी झोपड़ी वालों की किस्मत ही पलट कर रख दी है। अब प्रदेश के झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। […]
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उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही ‘निवेश मित्र’ प्रणाली लागू करेगी। इस प्रणाली के तहत नई औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी के लिए इंटरनेट के जरिए एकमुश्त मंजूरी हासिल की जा सकेगी। यह योजना काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। हालांकि अब उद्योग विभाग के तहत आने वाले उद्योग […]
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि राज्य बिजली की किल्लत से जूझ रहा है और वे कुछ मोर्चे पर असहाय हैं। नवगठित विधानसभा को संबोधित करते हुए चौहान ने बताया कि कोयले भंडार में कमी, कथित तौर पर केंद्र सरकार की भेदभावपूर्व रवैया […]
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मंदी की तपिश के बीच चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में आवासीय परियोजनाओं की गिरती मांग ने यहां की रियल एस्टेट कंपनियों को अन्य विकल्पों की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद हाल ही में रिजर्व बैंक ने 20 लाख रुपये तक की आवासीय […]
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पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पीआईबीडी) और पंजाब लोक निर्माण विभाग ने कपूरथला और फरीदकोट में आधुनिक जेल के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवेलपर ओमेक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। प्रत्येक परियोजनाओं को 70 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 210 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित […]
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पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पीआईबीडी) और पंजाब लोक निर्माण विभाग ने कपूरथला और फरीदकोट में आधुनिक जेल के निर्माण के लिए रियल एस्टेट डेवेलपर ओमेक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। प्रत्येक परियोजनाओं को 70 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 210 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित […]
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पश्चिम बंगाल में मूल्यवर्धित कर (वैट) वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे प्रयासों के बावजूद विभिन्न निर्यात संवर्धन संगठनों ने दावा किया है । कि राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने अभी तक बकाया राशि की वापस नहीं की है।विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों […]
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चीनी मिलों के निजीकरण की योजना को अमली जामा पहनाने के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 33 सहकारी चीनी मिलों को बेचने की कोशिश एक बार फिर तेज कर दी है। राज्य सरकार ने ऐसी ही कवायद पिछले साल भी की थी। दीगर बात है कि पिछली कोशिश में सरकार को खासी कामयाबी […]
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उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से शीरा नियंत्रण में संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को शीरा नियंत्रण नियमावली के पांचवे संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके बाद सरकार को न केवल प्रशासनिक शुल्क के मद में धनराशि मिलने शुरु हो जाएगी बल्कि आरक्षित शीरे की मात्रा में भी […]
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