उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को पत्र लिख कर आरोप लगाया कि वह दिल्ली में निर्वाचित सरकार की अनदेखी कर रहे हैं और उसके कार्यों की जांच के आदेश ‘राजनीति से प्रेरित तथा असंवैधानिक’ तरीके से दे रहे हैं।
उपराज्यपाल को जांच के आदेश देने की शक्ति नहीं- सिसोदिया
सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनियमितता की जांच करने और सात दिनों के अंदर एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिए जाने के कुछ घंटे बाद सिसोदिया की यह प्रतिक्रिया आई है। आप नेता ने कहा कि उपराज्यपाल को जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़ कर अन्य किसी विषय पर दिल्ली सरकार को आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है।
संविधान के अनुरूप कार्य करें उपराज्यपाल- सिसोदिया
सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के फैसलों की नियमित रूप से जांच करने का आदेश दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जांच अवैध और असंवैधानिक हैं। सिसोदिया ने कहा कि ‘तथाकथित’ बस खरीद घोटाले, स्कूल घोटाले, शराब घोटाले की जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन इसने अधिकारियों के मनोबल को कमजोर कर दिया। उन्होंने उपराज्यपाल से संविधान के अनुरूप कार्य करने का अनुरोध किया।