facebookmetapixel
NPS में शामिल होने का नया नियम: अब कॉर्पोरेट पेंशन के विकल्प के लिए आपसी सहमति जरूरीएशिया-पैसिफिक में 19,560 नए विमानों की मांग, इसमें भारत-चीन की बड़ी भूमिका: एयरबसअमेरिकी टैरिफ के 50% होने के बाद भारतीय खिलौना निर्यातकों पर बढ़ा दबाव, नए ऑर्डरों की थमी रफ्तारसुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने किया साफ: आधार सिर्फ पहचान के लिए है, नागरिकता साबित करने के लिए नहींBihar चुनाव के बाद लालू परिवार में भूचाल, बेटी रोहिणी ने राजनीति और परिवार दोनों को कहा ‘अलविदा’1250% का तगड़ा डिविडेंड! अंडरवियर बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों पर लुटाया प्यार, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते₹4 करोड़ कम, लेकिन RR चुना! जानिए क्यों Jadeja ने CSK को कहा अलविदा75% का तगड़ा डिविडेंड! फॉर्मा कंपनी का निवेशकों को बड़ा तोहफा, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते25 की उम्र में रचा इतिहास! मैथिली ठाकुर बनीं बिहार की सबसे कम उम्र की MLA; जानें पिछले युवा विजेताओं की लिस्टDividend Stocks: अगले हफ्ते 50 से अधिक कंपनियां बाटेंगी डिविडेंड, शेयधारकों को मिलेगा अतिरिक्त मुनाफा

गुजरात-महाराष्ट्र ऊर्जा किल्लत के कगार पर

Last Updated- December 12, 2022 | 12:18 AM IST

देश के दो बड़े औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि घरेलू कोयला आपूर्ति में कमी आ रही है और आयातित कोयला आधारित उत्पान को रोक दिया गया है।
हालांकि, महाराष्ट्र से मिल रहे संकेत उलझन में डालने वाले है क्योंकि एक ओर जहां राज्य के ऊर्जा विभाग ने खतरे की घंटी बजा दी है वहीं दूसरी तरफ उत्पादन स्टेशनों का कहना है कि आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है।
गुजरात में त्योहारी मांग के साथ ही ऊर्जा किल्लत की शुरुआत हो गई है। राज्य में लगभग सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्र बंद पड़े हैं जिनसे करीब 8 गीगावॉट का उत्पादन होता है। इनमें अदाणी पावर की मुंद्रा इकाई और टाटा पावर तथा एस्सार की सलाया इकाई शामिल हैं। टैरिफ के मसले पर राज्य सरकार के साथ नियामकीय टकारावों के कारण मुंद्रा की दो इकाइयां पहले से ही आपूर्ति नहीं कर रही हैं।
केंद्र सरकार के एक पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य की गैस आधारित इकाइयां बंद पड़ी थी जिनसे 6 गीगावॉट का उत्पादन होता है। शनिवार को राज्य में ऊर्जा की कमी 17 लाख यूनिट थी लेकिन अधिकारियों ने इसका कारण उच्च त्योहारी मांग को बताया था। अधिकारियों ने यह भी इंगित किया कि गुजरात ने पहले ही अक्टूबर में मांग बढऩे का अनुमान लगा लिया था लिहाजा राज्य सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर अवधि के दौरान कुल 1.5 गीगावॉट बिजली आपूर्ति के लिए लघु अवधि के समझौते किए हैं।
गुजरात की दो कोयला आधारित घरेलू इकाइयों में 11 और 22 दिनों का कोयला है और दो अन्य इकाइयों में तीन और सात दिनों का कोयला बचा है। हालांकि, मांग बढऩे और आयातित कोयले वाले संयंत्रों और गैस संयंत्रों के बंद होने से घरेलू कोयला आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव है।  
महाराष्ट्र में स्थिति ज्यादा गंभीर है। राज्य में एक को छोड़कर बाकी सभी ताप बिजली इकाइयों में छह या उससे कम दिनों का कोयला बचा है जिसे नाजुक स्थिति के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। 9 अक्टूबर को पांच इकाइयों में एक दिन का कोयला बचा था जबकि तीन में कोयले की कोई आपूर्ति नहीं हो रही थी।
राज्य में फिलहाल ऊर्जा की किल्लत नहीं है लेकिन सरकारी अधिकारियों ने आगामी दिनों में बिजली कटौती को लेकर चेताया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे ने रविवार को मीडिया से कहा, ‘हम खुले बाजार से बिजली खरीद कर मांग को पूरा कर रहे हैं लेकिन मांग बढऩे पर हमें विद्युत आपूर्ति बाधित करनी पड़ेगी।’  उन्होंने आगे कहा कि ताप बिजली संयंत्र 60 फीसदी क्षमता के साथ चल रहे हैं हालांकि आगामी दिनों में कोयला आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है। वाघमारे ने कहा, ‘अक्टूबर महीने में व्यस्त घंटों के दौरान बिजली की मांग 22,000 मेगावॉट पर पहुंच जाती है और ऐसे में हमें बिजल कटौती करनी पड़ती है।’
राज्य के ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी व्यस्थ घंटों (सुबह और शाम 6 बजे से 10 बजे तक) के दौरान बिजली बचाने की अपील की है।

First Published - October 12, 2021 | 11:28 PM IST

संबंधित पोस्ट