छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार उन कंपनियों की लीज खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी, जो राज्य में खनन संयंत्र लगाने में कोताही बरत रहे हैं।
रमन सिंह ने विधानसभा में बताया कि अगर निवेशक दो साल के अंदर या फिर समझौते के तहत निर्धारित समय तक खनन परियोजना पर काम शुरू नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार बिना समय गंवाए उनके लीज को निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान कर देगी।
हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इसके लिए राज्य सरकार ने कितनी कंपनियों की सूची तैयार की है। हालांकि 222 प्रस्ताव अब तक लंबित हैं। रमन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार निवेश को लेकर सजग है।
इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कंपनियां कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं या फिर लाइसेंस मिलने बाद संयंत्र स्थापित करने में रुचि नहीं ले रही हैं।
सिंह ने बताया कि आठ कंपनियों को फिलहाल राज्य में 12 कोल ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। हालांकि कंपनियां कुछ अड़चनों की वजह से काम शुरू नहीं कर पा रही हैं, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
उद्योग मंत्रालय से मिली सूचना के मुताबिक, छत्तीसगढ़ लगातार दूसरे साल निवेश को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है।
