हाल ही में चार बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) संभावित डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम के बीच बैंकों के असुरक्षित उधार पोर्टफोलियो पर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है ताकि भविष्य में लोन डिफॉल्ट को रोका जा सके।
पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जैसे लोन के लिए किसी कॉलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पैसा उधार लेता है और उसे वापस नहीं कर पाता, तो बैंक के पास उससे लेने के लिए कुछ नहीं होता। ये लोन बैंक के लिए ज्यादा जोखिम भरे होते हैं क्योंकि इस बात की अधिक आशंका होती है कि लोग उन्हें वापस भुगतान न करें। हालांकि, बैंक इन लोन से ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वे हाई ब्याज दर वसूलते हैं।
बैंक क्रेडिट कार्ड पर कॉलेटरल के बिना लोन देते हैं, आरबीआई इस बात को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। केंद्रीय बैंक की योजनाओं के बारे में जानने वाले एक सूत्र ने कहा कि जब इस प्रकार के लोन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि ज्यादा लोग उन्हें वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आरबीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बाद में समस्याओं से बचने के लिए सब कुछ नियंत्रण में रहे।
कोई भी सूत्र अपना नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसलिए हमने किसी भी सूत्र का नाम यहां नहीं बताया है।
एक निजी क्षेत्र के बैंक में क्रेडिट कार्ड वर्टिकल के प्रमुख ने कहा, मुमकिन है कि आरबीआई असुरक्षित लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े रिस्क को बढ़ा दे या आरबीआई इस तरह के लोन पर कड़ी नजर रखने के तरीकों के बारे में बात करने और विचारों पर चर्चा करने के लिए एक पेपर बना सकता है। वे बेहतर और अधिक कुशल तरीके खोजना चाहते हैं ताकि इन लोन का मैनेजमेंट ठीक से किया जा सके।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों को लोन के जोखिम को कवर करने के लिए एक निश्चित रकम अलग रखनी होती है। कॉलेटरल के बिना लोन के लिए, जिनमें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन शामिल हैं, उनके लिए अलग-अलग जोखिम कवर रकम निर्धारित की गई है। पर्सनल लोन के लिए बैंकों को लोन की रकम का 100% अलग रखना होता है और क्रेडिट कार्ड लोन के लिए जितना भुगतान अभी बाकी है, उस लोन राशि का 125% अलग रखना होता है। रकम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंक इस प्रकार के लोन के साथ किसी भी संभावित समस्या के लिए तैयार हैं।
आरबीआई के पास कड़ी नजर रखने के कई विकल्प
एक बड़े निजी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरबीआई के पास कड़ी नजर रखने के कई विकल्प हैं। वे और कड़े नियमों के लिए तैयार हो रहे हैं, और इन नियमों को लागू किए जाने में बस कुछ समय की बात है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से किया जा रहा है।
महामारी के बाद, जब चीजें बेहतर होने लगीं, भारतीय बैंकों ने कॉलेटरल मांगे बिना ज्यादा लोन देना शुरू कर दिया। वे सुरक्षा के रूप में कोई चीज मांगे बिना लोगों को पैसे उधार दे रहे थे। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड पर लोगों की बकाया रकम एक साल में 1.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और बैंकों से पैसे उधार ले रहे हैं।
अप्रैल में, अपने लोन चुकाने में देर करने वालों की संख्या पर्सनल लोन के लिए 9% और क्रेडिट कार्ड के लिए 4% थी। यह महामारी से पहले की तुलना में अधिक है जब यह दोनों प्रकार के लोन के लिए संख्या 5% थी। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों को पैसा वापस करने में कठिनाई हो रही है।
Vintage delinquencies पहले छह महीनों के दौरान अपने लोन चुकाने में 30 दिनों से अधिक की देरी वाले खातों के प्रतिशत को मापते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के कर्ज लोग अब मुश्किल से लौटा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बैंकों के लिए लोगों को उधार दिया पैसा वापस पाना और भी मुश्किल हो गया है।
केंद्रीय बैंक बैंकों से इस बारे में जानकारी का अनुरोध करता रहा है कि कितने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और हर महीने कितना पैसा एकत्र किया जा रहा है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए इस जानकारी पर नज़र रखना चाहते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और यह समझने के लिए कि लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे कर रहे हैं।
अप्रैल में, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से पता चला था कि आरबीआई बैंकों को कॉलेटरल के बिना लोन देने को लेकर चेतावनी दे रहा था क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही थीं और चीजों की कीमतें बढ़ रही थीं। आरबीआई यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इस प्रकार के लोन देते समय बैंक सावधान रहें और बहुत अधिक जोखिम न लें।
(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)
