केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत 1.41 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत मंजूर किए गए कुल घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, यह फैसला बुधवार को हाउसिंग और शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (CSMC) की बैठक में लिया गया। ये घर 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाएंगे।
कटिकिथला ने बैठक में कहा, “प्रोजेक्ट्स को ऐसी जगहों पर शुरू करना चाहिए जहां बुनियादी सुविधाएं, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि लोगों को रहने में आसानी हो।”
PMAY-U 2.0 का मकसद शहरी गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक और पक्के घर देना है। यह योजना लोगों के रहन-सहन को बेहतर बनाने के साथ-साथ समानता और सभी को शामिल करने पर जोर देती है। शहरी और आवास मंत्रालय के अनुसार, यह योजना 2030 तक सभी के लिए किफायती आवास के सरकारी लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
मंत्रालय ने बताया कि CSMC ने PMAY-U 2.0 की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण व लोगों को घरों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों पर चर्चा की। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर ध्यान देकर यह योजना न सिर्फ लोगों को घर देगी, बल्कि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी।
इन नई मंजूरियों के साथ, PMAY-U 2.0 भारत के शहरी आवास मिशन का अहम हिस्सा बनी हुई है। यह योजना सरकार के 2030 तक सभी के लिए किफायती आवास के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है।
(PTI से इनपुट के साथ)
