प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
ESIC New Rules 2025: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत मिलने वाले लाभों के लिए अब आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ESIC योजना के तहत चिकित्सा और आर्थिक लाभ लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं होगा। यह फैसला कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अब बिना आधार के भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
श्रम मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि ESIC योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को अस्पताल में इलाज और आर्थिक लाभ, जैसे बीमारी या मातृत्व अवकाश के दौरान मिलने वाली सहायता, के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। पहले यह माना जा रहा था कि आधार वेरिफिकेशन के बिना इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन नए नियमों के बाद इस भ्रम को दूर कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि आधार वेरिफिकेशन अब पूरी तरह कर्मचारियों के इच्छानुसार होगा, यानी कर्मचारी चाहें तो आधार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर निर्भर है।
यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि आधार कार्ड न होने की स्थिति में कोई भी जरूरी लाभ से वंचित न रहे। कई कर्मचारियों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के पास आधार कार्ड नहीं होता या फिर उसके वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो जाती है। ऐसे में यह नियम सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र कर्मचारी और उनके परिवार बिना किसी रुकावट के ESIC की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह फैसला मौजूदा कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें आधार को कुछ योजनाओं के लिए अनिवार्य करने पर रोक लगाई गई है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी के दौरान वेतन की भरपाई, मातृत्व लाभ और अन्य आर्थिक सहायता का मुहैया कराती है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो निश्चित वेतन सीमा के तहत काम करते हैं। नए नियमों के तहत अब यह सुनिश्चित किया गया है कि आधार कार्ड की कमी इस योजना के लाभार्थियों के लिए बाधा नहीं बनेगी।
नए नियमों से उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से आधार वेरिफिकेशन नहीं करा पाते। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत भरा है। इससे ESIC के लाभों का दायरा और बड़ा होगा, और अधिक से अधिक लोग बिना किसी मुश्किल के इसका उपयोग कर सकेंगे। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया है कि आधार के बिना भी लाभार्थियों की पहचान और पात्रता की जांच के लिए वैकल्पिक तरीके उपलब्ध रहेंगे।