वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 15वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपने वाला है। एनके सिंह की अध्यक्षता में बने आयोग ने आज विचार विमर्श कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया। केंद्र व राज्य सरकारोंं, विभिन्न स्तर की स्थानीय सरकारों, पहले के वित्त आयोग के चेयरमैन और सदस्यों, आयोग की सलाहकार परिषद और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और बहुपक्षीय संस्थानों से व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है।
सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ इस रिर्पोट को केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगी।
आयोग ने पहले ही 2020-21 के लिए राष्ट्रपति को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी थी। संसद में पेश किए जाने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया गया है।
अंतरिम रिपोर्ट में केंद्र के करों में राज्योंं का हिस्सा घटाकर 2015-20 के 41 प्रतिशत से घटाकर 2020-21 के लिए 41 प्रतिशत कर दिया गया था। एक प्रतिशत की कमी नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र के हिस्से से धन मुहैया कराने के लिए किया गया है।