राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार यानी 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें रोजगार से लेकर भर्ती प्रक्रिया को लेकर की फैसले लिए गए।
मंत्रिमण्डल की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाने के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि सरकार 9-11 दिसम्बर तक होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (रिप्स-2024) को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि रिप्स-2024 निवेशकों के लिए रियायतों के लिहाज से देश की सबसे आकर्षक निवेश प्रोत्साहन योजना है।
साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा के जरिये होगी भर्ती
इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं करने एवं इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह, वाहन चालक के पद पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ा कर 10वीं उत्तीर्ण करने तथा अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है। साथ ही, वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी।
युवाओं को नौकरी, राजस्थान विकास के पथ पर होगा गतिमान
डिप्टी सीएम दिया कुमार ने बताया कि वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किया गया यह निर्णय इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त हैं जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी। सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23 हजार 820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है।