New India Co-operative Bank Scam: महाराष्ट्र के मुंबई में ‘न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक’ (New India Cooperative Bank) की प्रभादेवी शाखा में एक बार में 10 करोड़ रुपये रखने की क्षमता थी, लेकिन कैश बुक से पता चला कि आरबीआई के निरीक्षण के दिन तिजोरी में 122.028 करोड़ रुपये थे। पुलिस ने यह जानकारी दी है। […]
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देश में प्रसंस्कृत उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शीर्ष पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना (पीएम-एफएमई) के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र देश में शीर्ष राज्य है। राज्य में कुल 22,010 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें […]
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महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। राज्य के ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) का काम करने वाले ठेकेदार परेशान है। ठेकेदारों […]
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महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बजट सत्र मुंबई में सोमवार, 3 मार्च से बुधवार, 26 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य का वार्षिक बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। वित्त […]
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सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र की बढ़ती मांग को महाराष्ट्र सरकार भांप चुकी है, इसलिए राज्य सरकार अपने हर विभाग में AI के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र जल्द ही देश की AI और प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र […]
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पिछले कई सालों से बीमार और बंद पड़े कारखानों के कर्मचारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि बीमार और बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के बकाया भुगतान के मामले को प्राथमिकता से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया […]
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मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा। आयोग को इन सिफारिशों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा। छठा राज्य […]
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आर्थिक बोझ में दबी महाराष्ट्र सरकार योजनाओं को सरल और समय पर पूरा करके खजाने की स्थिति सही करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है जबकि कुछ पर कटौती की योजना चल रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति […]
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मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिसका गठन पिछली सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यप्रणाली तय करने के लिए किया था। शिंदे समिति की समयसीमा बढ़ाए जाने के […]
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आज हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) नियम, 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और बाकी सदस्यों का चयन अध्यक्ष करेंगे। मुख्यमंत्री गैर-सरकारी सदस्यों को भी प्राधिकरण का सदस्य नामित कर सकेंगे। वर्ष 2005 में मुंबई में […]
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