मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता धीरे-धीरे बढ़ाकर पांच हजार रुपये की जाएगी। पिछले साल के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत वर्तमान में महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,250 रुपये प्रति माह अंतरित किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने इसे भ्रष्ट आचरण और मध्यप्रदेश की दो विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन करार दिया।
यादव ने बुधनी विधानसभा सीट पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘बहनो, क्या कभी किसी ने आपके खाते में पैसे जमा किए हैं? यह कांग्रेस के लोगों से पूछिए। आप (कांग्रेस) लोगों से लूटते और छीनते थे।’’ उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावों के लिए शुरू की थी और इसे बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप (कांग्रेस) शोर मचाते रहिए, हम देते रहेंगे (बैंक खातों में पैसे जमा करते रहेंगे)। भाजपा सरकार 1,250 रुपये जमा करती रही। सरकार आज 1,250 रुपये जमा करेगी…इसे (मासिक सहायता) तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये भी किया जाएगा। यह सरकार की नीति है।’’
शाम को आयोजित एक समारोह में यादव ने लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के खातों में 1,250 रुपये की मासिक किस्त अंतरित की। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को उपचुनाव के लिए लागू चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री जी यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। भारत निर्वाचन आयोग इस पर तत्काल संज्ञान ले। मुख्यमंत्री साहब, इस बयान से आपने आज दोनों चुनाव रद्द करने का कारण दे दिया है। चुनाव कानून के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण है।’’
विदिशा से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट बुधनी से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई। बुधनी सीट से कांग्रेस ने पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पटेल को भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के खिलाफ मैदान में उतारा है। भार्गव विदिशा से सांसद रह चुके हैं।
